जालना जिल्हा

जिल्हा न्यायालयांना रिट चे अधिकार द्यावेत

जालना – वर्तमान परिस्थिती पाहता सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी (राज्याचे उच्च न्यायालय यांच्या व्यतिरिक्त) महाराष्ट्र राज्यात जिल्हास्तरावर अन्य रिट न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत किंवा राज्यातील प्रधान जिल्हा न्यायालयांना सर्व प्रकारच्या रिट जारी करण्याचे पूरक अधिकार द्यावेत, अशी मागणी जालना येथील पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशन या अशासकीय संस्थेसह संभाजी बिगेड, महाराष्ट्रने केली आहे.

याविषयी संस्थेचे महासचिव राकेश ओमप्रकाश अग्रवाल व संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रच्या वतीने पक्षाचे जालना जिल्हाध्यक्ष विजय पंडितराव वाढेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 20 ऑगस्ट 2021 रोजी एक जनहित याचिका क्रमांक PILST/21875/2021 दाखल केली आहे.

या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालय, न्यायसंस्था, मुंबई सह भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य शासन आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग हे प्रतिवादी आहेत.

राज्यघटनेने आपल्या भाग तीन नुसार नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्या हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणीसाठीचे आदेश देण्याचे अधिकार फक्त भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रत्येक राज्याचे उच्च न्यायालय यांनाच दिलेले आहे.

राकेश अग्रवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वप्रथम नागरिकास न्यायापर्यंत पोहोच असणे आवश्यक आहे. कारण की, मूलभूत अधिकारांचे रक्षण तेव्हाच होईल जेव्हा समानतेच्या आधारावर प्रत्येक नागरिकास न्यायालयात सुलभ प्रवेश मिळेल. जर असे होत नसेल किंवा यात अडथळे निर्माण केले जात असतील तर भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले हे मूलभूत अधिकार अर्थहीन व फक्त कागदावरच राहतील, असेही राकेश अग्रवाल यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

याचिकेतील प्रमुख तीन मागण्या
1) आजची वर्तमान परिस्थिती पाहता सर्वसामान्य नागरिकांचे घटनात्मक मानवीय व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी यांच्या सुनिश्चितीसाठी भारतीय राज्यघटनेचे कलम 32 (3) नुसार राज्याचे उच्च न्यायालय यांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्यात अन्य रिट न्यायालय (Writ Courts) सुद्धा स्थापन करण्यात यावे. किंवा

2) महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हा न्यायालयांचे फक्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या न्यायालयांनासुद्धा सर्व प्रकारचे परमादेश, रिट (writ) जारी करण्याचे पूरक (suplimental) अधिकार प्रदान करण्याचे आदेश प्रतिवादींना देण्यात यावेत.

3) कोणत्याही वकीलाशिवाय राज्याची भाषा मराठीमध्ये स्वतः ‘पार्टी इन पर्सन’ दाखल केलेली याचिका व याचिकाकर्त्यांना योग्य वागणूक द्यावी किंवा त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी वेगळी व्यवस्था व उपयुक्त नियम बनवण्यात यावे.
या प्रमुख तीन व अन्य काही मागण्यांसाठी आम्ही पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशनसह संभाजी बिग्रेड, हे न्यायालयीन लढा देत असल्याचे राकेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

हे आहेत वादी

पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशन, जालना,
महासचिव, राकेश अग्रवाल,
संभाजी ब्रिगेड, महाराष्ट्र,
जालना जिल्हाध्यक्ष विजय वाढेकर.

हे आहेत प्रतिवादी

उच्च न्यायालय, न्यायसंस्था, मुंबई सह
भारत सरकार,
महाराष्ट्र राज्य शासन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
राज्य मानवाधिकार आयोग.

-दिलीप पोहनेरकर, edtv news,9422219172

Related Articles