जालना-पोकरा(pocra) म्हणजेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना शेडनेट, गोडाऊन ,मालवाहतुकीसाठी वाहने, बँक अवजारे, यासाठी अनुदान दिले जाते. जालना जिल्ह्यासाठी एक हजार कोटींचा हा प्रकल्प होत. या प्रकल्पांतर्गत तत्कालीन जालनाच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी शितल चव्हाण -माकर यांनी शंभर कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे पर्यावरण विभागाचे उपाध्यक्ष सुरेश गवळी यांनी शासनाकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने चौकशी केल्यानंतर प्रथमदर्शनी 70 शेडनेटमध्ये तीन कोटी दहा लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले आणि ही वसुली करण्याचे आदेश शासनाने दिले. शितल चव्हाण यांच्यासोबतच आणखी दोन तालुका कृषी अधिकारी होते त्यामध्ये रामेश्वर भुते आणि व्यंकट टक्के यांचाही समावेश होता.(पहिल्या भागातील संग्रहित व्हिडीओ)
चौकशीत काय आढळलं !गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश, पुन्हा ते रद्द करण्याचे आदेश, चौकशीचे आदेश, हा सर्व घटनाक्रम कालच्या पहिल्या भागात दिलेलाच आहे .आजच्या या दुसऱ्या भागामध्ये या सर्व प्रकरणाची 100% चौकशी करण्यासाठी छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक तुकाराम मोटे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आणि त्यांच्या मदतीला आठ सदस्य असलेले एकूण 18 पथके दिली होती. या पथकांना पंधरा दिवसात सर्व तपासणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाने आदेशित केले होते परंतु आता पाच महिने उलटून गेले आहेत तरी देखील हा अहवाल शासनापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे ज्यांनी ही योजना पोखरून टाकली त्या पोखरलेल्या डोंगराखाली तुकाराम मोटे यांना देखील आश्रय दिला की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित व्हायला लागला आहे. त्यातच तुकाराम मोटे हे 31 मार्चला सेवानिवृत्त झाले आहेत .त्यामुळे चौकशी अधिकारी असताना शासनाने या चौकशीचा अहवाल घेण्यापूर्वीच श्री मोटे यांना सेवानिवृत्त कसे केले? हा देखील प्रश्न उपस्थित व्हायला लागला आहे. आता पुन्हा पहिल्यापासून चौकशी करायची असेल तर “नवा गडी नवा राज्य” नवी टीम नवे पथके ,आणि पुन्हा नवीन खर्च करावा लागणार आहे . पहिला खर्च पाण्यात जाणार आहे. त्यामुळे एका भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या चौकशीसाठी शासनाला देखील कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. हा सर्व प्रकार लक्षात घेता या प्रकरणातील तक्रारदार सुरेश गवळी यांनी दिनांक 2 एप्रिल रोजी कृषी विभागाच्या सचिवांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. पुढील महिनाभरामध्ये जर या प्रकरणाची शंभर टक्के चौकशी झाली नाही तर शासनाच्या विरोधात लोकायुक्त व न्यायालयात जावे लागेल असे म्हटले आहे. दरम्यान तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शितल चव्हाण या सध्या निलंबित आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी www.edtvjalna.com,आपण प्ले स्टोअर वरून edtvjalna हे ॲप डाऊनलोड करू शकता किंवा आमच्या फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चैनल वर देखील बातम्या पाहू शकता Dilip Pohnerkar, –9422219172
आपण युट्युब वर व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
