जालना- पीडित बालकांना न्याय आणि हक्क मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल कल्याण समिती चालवली जाते. इथे कार्यरत असलेले सदस्य राज्यपाल नियुक्त असल्यामुळे त्यांना न्यायाधीश पदाचा दर्जा असतो. त्यामुळे त्यांच्या कामामध्ये जिल्हास्तरावर कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, आणि याचाच फायदा घेत सध्या ही समिती मनमानी कारभार करत आहे. या समितीमध्ये असलेले अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यामुळे जिथे सदस्यांनाच न्याय नाही आणि यांचे अंतर्गत भांडणे आहेत तर बालकांना काय न्याय मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बालकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या समितीमध्ये “कल्याण सदस्यांचे” वाटोळे बालकांचे”. अशीच काहीशी परिस्थिती दिसायला लागली आहे. कारण समितीच्या अंतर्गत भांडणामुळे पीडित बालकांच्या पालकांना कार्यालयासमोर अनेक वेळा, अनेक तास अन्न पाण्यावाचून ठाण मांडून बसावे लागते.
दरम्यान गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेले या समितीमधील धुसफुस समितीच्या अध्यक्षांवर गुन्हा नोंद करण्यापर्यंत गेली. त्यानंतर शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली आणि या समितीने देखील गोलमोल अहवाल देऊन “तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो” असे म्हणत हितसंबंध जोपासले की काय असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे? या चौकशी समितीमध्ये चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून परभणी येथील जिल्हा व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, तर सदस्य म्हणून जालना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती कोमल कोरे ,जालना येथील बालविकास नागरी प्रकल्प अधिकारी एन. डी. वामन आणि जिल्हा महिला संरक्षण कक्षाचे संरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे यांची नियुक्ती केली होती. ही चौकशी झाल्यानंतर देखील या प्रकरणातील आरोपी बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष या कार्यालयात जाऊन बसतात आणि महिला सदस्यांना “म्हणालो होतो ना मी पुन्हा येईन ,आलो” असे म्हणतात .त्यामुळे इथे काम करताना जीवाला धोका आहे आणि पोलीस संरक्षण द्यावे अशी मागणी येथील महिला सदस्यांनी गुरुवार दिनांक पाच रोजी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे .त्यामुळे आता पुन्हा एकदा या समितीमधील वाद उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान या समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राऊत यांनी चौकशी करण्यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाला कसा असा उलट प्रश्न केला आहे आणि जर गुन्हा दाखल झालाच आहे तर मग चौकशी कशासाठी असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नसल्यामुळे हे प्रकरण आता राज्य महिला आयोगाकडे गेले आहे.
चौकशीचा सविस्तर अहवाल पुढील बातमीत
सविस्तर बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा edtvjalna हे ॲप, किंवा आमच्या www.edtvjalna.com या वेबसाईटला भेट द्या. फक्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी edtvjalna या youtube वर जा.या बातम्या आपण फेसबुक,इन्स्टाग्राम,व्हाट्सएप चॅनलवर देखील पाहू शकता.
-दिलीप पोहनेरकर-9422219172
