जालना -पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात दिनांक 15 जून पासून लसीकरण व सर्व प्रकारचे अहवाल बंद केले आहेत, दुसऱ्या टप्प्यात दिनांक 25 जून पासून राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात दिनांक 16 जुलैपासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे .तरी देखील शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करून विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा 1984 कलम 30 व अंतर्गत राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे व्यवसायिक नोंदणी देऊन संरक्षण द्यावे, पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवाप्रवेश नियमात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी गट अ पंचायत समिती न करणे, ग्रामसेवक कृषी सहायकांच्या धरतीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा ,राज्य स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षक यांचे रिक्त पदे त्वरित भरावीत, पशुधन पर्यवेक्षक ते सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नती विषयी निर्णय घ्यावा. या आणि अन्य मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या निदर्शनांमध्ये डॉ. के. एल. सोनवणे ,जिल्हाध्यक्ष पशुचिकित्सा व्यवसाय संघटना. यांच्यासह डॉ. एस. बी. आवटे, डॉ.प्रवीण पुराणिक,डॉ. सुनील खोडके डॉ.संजय जोशी, डॉ राजू पवार, डॉ. मुकेश चव्हाण विनायक मेेने ,आदींचा समावेश होता.
ताज्या आणि सविस्तर बातम्या पाहण्यासाठी डाऊनलोड करा edtv jalna app
