मराठी भाषेचा वापर करा, नाहीतर होईल शिस्तभंगाची कारवाई

शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये आता मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. तो वापर झाला नाही आणि जर कोणी याविषयी तक्रार केली तर संबंधित कर्मचाऱ्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईला देखील आता सामोरे जावे लागणार आहे. मराठी भाषेचा योग्य वापर होतो किंवा नाही हे पाहण्यासाठी देखील शासनाने एक समिती गठित केली आहे .या समितीचे जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यानुसार आज या समितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी या समितीचे सदस्य तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अशासकीय सदस्य डॉ. रावसाहेब ढवळे, डॉ. राजेंद्र सोनवणे, डॉ. दिलीप अर्जुने,प्रा. विश्वंभर वडजे, आणि सदस्य सचिव म्हणून पदसिद्ध उपजिल्हाधिकारी श्रीमती शर्मिला भोसले या उपस्थित होत्या. यांच्यासह अन्य पदसिद्ध सदस्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, अशा एकूण दहा जणांचा समावेश आहे.
* असा आहे अधिनियम*
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागीय व राज्य शासनाची सर्व कार्यालय यांच्यामार्फत” वर्जित प्रयोजने “वगळता सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेत करणे अनिवार्य आहे. सदर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य भाषा सुधारणा अधिनियम 2021, दिनांक 16 जुलै 2021, महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमामध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
*शासकीय प्रयोजने स्पष्ट करण्यात आलेली आहेत. *राज्य शासनाने प्रत्येक कार्यालय जनसंवाद व जनहित यांच्या संबंधी त्यांच्या धोरणांमध्ये मराठीचा वापर करण्यासाठी यथोचित तरतूद करेल.
* मराठी भाषा अधिकारी प्रत्येक कार्यालयात नेमण्यात येईल .
*सर्व कार्यालय त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनावर मराठी भाषेचा वापराबाबत स्वयंप्रेरणेने प्रगटीकरण करतील.
* सदर अधिनियमाच्या तरतुदी ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद देखील अधिनियमात करण्यात आलेली आहे .
या बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याला एकदा बैठक घेण्यात यावी अशा सूचना राज्य शासनाचे सहसचिव मिलिंद गवादे यांनी दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केलेल्या पत्रामध्ये दिल्या आहेत. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासनाच्या उपजिल्हाधिकारी शर्मिला भोसले या मराठी भाषा अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत.
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172