जालना-नवीन पेन्शन योजना रद्द करावी, इतर आर्थिक सेवाविषयक प्रश्न तत्काळ सोडवावा, या आणि अन्य 14 मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना दिनांक 23 आणि 24 फेब्रुवारीला संप पुकारला आहे.
या संपामध्ये जालना जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर सहभागी होणार आहेत, याचा परिणाम शासकीय कामकाजावर देखील होण्याची शक्यता आहे .राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पी.बी.मते, सचिव याह.याह. पठाण, उपाध्यक्ष एम. ओ.चंद्रहास यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवले आहे आणि वरील दोन दिवसांच्या संपासंदर्भात अवगत केले आहे. वरील दोन प्रमुख मागण्या सोबतच किमान पेन्शन मध्ये केंद्राप्रमाणे उचित वाढ करावी, शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण/ कंत्राटी करणाला विरोध करावा, आरोग्य विभागासह सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे .यासोबत अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करून कोरोना काळात वयाधिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विहीत वयोमर्यादेत सूट द्यावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या संपामध्ये सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी निमसरकारी कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कार्यालयीन कर्मचारी, ग्रामसेवक युनियन, जिल्हा परिषद व लेखा कर्मचारी संघटना, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, शासकीय तंत्रनिकेतन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निदेशक संघटना, तलाठी संघटना यासह अन्यही संघटना यामध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयाशी संपर्क असलेल्या प्रत्येक संघटनेचे कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर याचा परिणाम शासकीय कामकाजावर होऊ शकतो. या संपाला यशस्वी करण्यासाठी या संघटनेचे कर्मचारी मागील चार दिवसांपासून जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जाऊन संप यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
*दिलीप पोहनेरकर*
9422219172
www.edtvjalna,/app-edtvjalna
