Jalna District

एक पाऊल स्त्री सक्षमीकरणासाठी

“शक्ती, संस्कृती, प्रगती, प्रकृती सर्वांत ‘ती’ चा उल्लेख होत असतो. आज स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात यशाचे शिखर पादक्रांत करीत आहे. असे एकही क्षेत्र नाही की जेथे महिलांनी त्यांच्या यशाची मोहर उमटवलेली नाही. असे असले तरी काही महिलांना विविध कारणांमुळे अपेक्षित प्रगती करता येत नाही. काहींना सामाजिक स्तरावर अडचणींना सामोरे जावे लागते. तर काही कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडतात. अशा माहिलांना त्यांच्या अडी अडचणीवर मात करुन सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावर विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जाते. त्यासाठी विविध योजना महिला व बाल विकास विभगामार्फत राबविल्या जातात. त्यातील काही योजनांची ही ओळख.”

* मनोधैर्य योजना : महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र संकीर्ण-2011 प्र.क्र. 6/का-2, दि. 21.10.2013 अन्वये बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पिडीत महिला व बालकांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना अर्थ सहाय्य करण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने मनोधैर्य योजना सुरु केली आहे. दि.1 ऑगस्ट 2017 पासुन ही योजना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातुन अंमलबजावणी करण्यात येते. पिडीत महिला, बालक व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार वैद्यकीय मदत, निवारा, मानसोपचार तज्ञांची सेवा इत्यादी आधार सेवा उपलब्ध करुन त्यांचे पुनवर्सन करण्याचे काम करण्यात येते.”

* जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन : शा.नि.क्र.2013/11 दि.4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्या ग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा या करीता जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर महिलांसाठी विशेष लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार तालुका स्तरावर प्रत्येक तहसिल कार्यालयात महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याच्या तीसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

* शासकीय महिला राज्यगृहे : 16 ते 60 वर्ष वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित, परित्यक्ता, कुमारी माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह द्वारे पुनर्वसन करण्याकरीता महिला राज्यगृह कार्यरत आहेत. या महिला राज्यगृहात कोर्टामार्फत, पोलसांमार्फत, स्वेच्छेने इतर संस्थेतून बदलीवर गरजू महिला प्रवेश घेऊ शकतात.

*महिला संरक्षण गृहे : अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम 1956 अन्वये पोलिसांनी वेश्या व्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना व स्वेच्छेने दाखल होण्याऱ्या महिलांना संरक्षण देऊन पुर्नवसन करण्याकरीता शासनातर्फे सरंक्षण गृहे चालविण्यात येतात.

* शुभमंगल सामुहीक / नोंदणीकृत विवाह योजना : गरजु शेतकरी/शेतमजुर विधवा महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी ही योजना असुन या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थ्याला 10,000/- रु.आर्थिक मदत करण्यात येते. सदर सुधारीत योजना जिल्हा नियोजन समिती मार्फत राबविली जाते.

* वन स्टॉप सेंटर : संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत (निवारा), वैद्यकीय सुविधा, समुपदेशन, पोलीस मदत व न्यायालयीन कामात मोफत विधीज्ञ सेवा तात्काळ मिळण्यासाठी व संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत मिळण्याचे उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत (One Stop Crisis Center) सखी हि योजना केंद्र शासनाकडुन राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर वन स्टॉप सेंटर योजना जालना जिल्हयात सुरु असुन त्याचे कार्यालय जिल्हा सामान्य रुग्णालय या ठिकाणी कार्यरत आहे.

*घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे सरंक्षण कायदा 2005: सदर कायदा केंद्र शासनाच्या दि.17.10.2006 च्या अधिसुचनेद्वारे दि. 26.10.2006 पासुन देशभरात अंमलात आणला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासुन महिलांचे संरक्षण व्हावे या करिता जिल्हा महिला व बाल विकास विभागामार्फत गरजु महिलांना समुपदेशन, वैद्यकीय सुविधा आणि कायदेविषयक मदत मिळवुन देण्यात येते.

* केंद्र शासनाच्या योजना :

1) नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे 2) अल्पमुदती निवारा गृह

ब) बाल विकासाच्या योजना :-

बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2000 अंतर्गत योजना सुधारित अधिनियम – 2006 अन्वये बालगृहे, बालकाश्रम, बालसदन, अनाथालय यांना बालगृहे म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.

1) बालगृह (शासकीय / स्वयंसेवी) :- काळजी व संरक्षणाची गरज असणारे, अनाथ, एक पालक, बेघर, निराश्रीत बालकांना निवारा व शिक्षण मिळावे याकरिता बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने अशा गरजु बालकांना बालगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येतो.

2) निरीक्षणगृहे (शासकीय / स्वयंसेवी ) :- वरील अधिनियमामधील तरतूदी नुसार पोलीसांचे मार्फत ताब्यात घेतलेले विधी संघर्षित बालक तसेच बालन्याय मंडळाच्या आदेशानुसार संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना निरीक्षणगृहात, बालगृहात ठेवण्यात येते.

3) अनुरक्षणगृहे : निरीक्षण, बालगृहातील मुदत संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी असलेल्या निराधार निराश्रीत बालकास तीन वर्षापर्यंत त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने येथे ठेवण्यात येते.

4) बाल संगोपन योजना : अनाथ बालके व निराश्रित बालकांना संस्थेत दाखल करुन घेण्याऐवजी कौटूंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास होण्यास संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते मुलांसाठी कुटूंब मिळवून देण्यासाठी ही योजना कार्यरत आहे. सदर योजने अंतर्गत प्रत्येक मुलाला शैक्षणिक मदत म्हणुन 1100 रु. दरमहा थेट बालकांच्या खात्यात अनुदान वितरीत करण्यात येते. कोविड-19 मध्ये एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना देखील या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

5) दत्तक योजना : बाल न्याय अधिनियम 2015 नुसार काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांना कुटुंब मिळवुन देण्याकरीता ही योजना असुन हि सर्व प्रक्रिया कारा गाईडलाईन नुसार ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येते. www.cara.in या साईटवर अधिक माहिती मिळु शकते.

* केंद्र शासनाच्या योजना : 1) रस्त्यावरील बालकांसाठी योजना 2) शिशू गृह

क) इतर उपक्रम

v जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष :

· जिल्हयातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांना विविध शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा याकरीता जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष स्थापन असुन या अंतर्गत बालकांसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात.

· कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या एकूण 10 बालकांना महाराष्ट्र शासनाच्या नविन योजनेअंतर्गत 5 लक्ष रु. मुदतठेव स्वरुपात लाभ मिळवुन देण्यात आला आहे.

· तसेच केंद्र शासनाच्या PM CARE अंतर्गत 10 लक्ष रु. मदतीकरिता 11 बालकांचे परिपुर्ण प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करण्यात आलेले आहे.

· कोविड- 19 मुळे एक किंवा दोन पालक गमावलेले बालके तसेच इतर काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणारी बालके अशी एकूण 453 बालकांना बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा 1100 रु. अनुदान देण्यात येते.

* अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 : या अधिनियमात पहिल्यांदाच गुन्हा केलेल्या ज्या गुन्हयासाठी फाशी किंवा जन्मपेठेची शिक्षा नाही अशा गुन्ह्याकरिता शिक्षा न करता करागृहात पाठविण्यापेक्षा जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली सोडण्यात येते .

*राज्य महिला आयोग : स्त्रियांवरील अन्यायाचे निराकरण होऊन त्यांना विकासासाठी दिशा उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय महिला आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र महिला आयोगाची स्थापना केली आहे.

*महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत पुरस्कार : 1) पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार-

(राज्यस्तरीय, विभागीय स्तरावर (स्वयंसेवी संस्थांना, जिल्हास्तरीय) 2) राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार 3) नारी शक्ती पुरस्कार.

संकलन;अमोल  महाजन,

जिल्हा माहितीकार्यालय,जालना.

****************************************दिलीप पोहनेरकर,९४२२२१९१७२  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv

                                                                                     

Related Articles