हलाल” प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न आतंकवादी कारवायांसाठी; हिंदू जनजागरण समितीचा आरोप

जालना- भारतामध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण( FSSAI) आहे. त्यांच्या कडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर देखील खाजगी इस्लामी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती केली जात आहे, या प्रमाणपत्राला” हलाल” चे प्रमाणपत्र म्हणून संबोधले जात आहे, आणि त्या मधून मिळणारे उत्पन्न हे शासनाला न मिळता आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडविण्यासाठी, न्यायालयीन सहाय्य करीत आहे. असा आरोप हिंदू जनजागरण समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

गुरुवार दिनांक १७ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे सद्गुरु नंदकुमार जाधव, हिंदू जनजागृती समिती समन्वयक प्रियंका लोणे, आदींची उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना सुनील घनवट म्हणाले, की भारतात अल्पसंख्य म्हणवणाऱ्या मुस्लिमांची लोकसंख्या केवळ 15 ते 17 टक्के असताना उर्वरित बहुसंख्य हिंदू तसेच अन्न धर्मियांवर हलाल चे प्रमाणपत्र का लादले जात आहे? पुढे ते असेही म्हणाले की मॅकडोनाल्ड आणि डोमिनोज या सारख्या विदेशी संस्था भारतात सगळ्या ग्राहकांना हलाल खाऊ घालत आहेत. हलाल प्रमाणीकरण या द्वारे मिळणारे कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला न मिळता काही इस्लामिक संघटनांना मिळत आहे. हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडविण्यासाठी न्यायालयीन सहाय्य करीत आहेत. निधर्मी भारतात असे धर्मांतरित समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जाणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने हलाल प्रमाणीकरण पद्धत तात्काळ बंद करावी, तसेच हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा असे आवाहनही श्री. घनवट यांनी केले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना हिंदू जनजागृती समितीचे संघ राज्य संघटक श्री. घनवट म्हणाले की सेक्युलर भारतात भारतीय रेल्वे, पर्यटन महामंडळ, यांच्या सारख्या सरकारी अस्थापनातही हलाल प्रमाणित पदार्थ दिले जात आहेत. शुद्ध शाकाहारी नमकीन पासून ते सुकामेवा मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल यासह साबुन, शाम्पू, टूथपेस्ट ,काजळ, आदि सौंदर्यप्रसाधनेही हलाल प्रमाणित होऊ लागली आहेत. हे असेच चालू राहिले तर भारताची इस्लामीकरण्याकडे वाटचाल होत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. हे हलाल प्रमाण प्रमाणपत्र देणाऱ्या इस्लामी संस्था प्रमाणपत्रासाठी प्रथम २१ हजार ५०० रुपये आणि प्रतिवर्ष नूतनीकरणासाठी १५ हजार रुपये घेतात. त्यातून निर्माण होत असलेली हलालची समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे हे आवश्यक असून हिंदूंनी वस्तू खरेदी करताना हलाल प्रमाणपत्र असेल तर त्यावर बहिष्कार टाकावा असे आवाहनही हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आले आहे.

*दिलीप पोहनेरकर*
www. edtvjalna. com
-9422219172