जालना- जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना महागाईचा सामना करावा लागून जगणे मुश्किल होऊन बसणार असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात यावा तसेच स्वतंत्र व्यापार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी जालना व्यापारी महासंघ आणि होलसेल किराणा असोसिएशनच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जालना व्यापारी महासंघ आणि होलसेल किराणा असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश पंच, जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या ग्रामीण विभागाचे अध्यक्ष हस्तीमल बंब यांच्या नेतृत्वाखाली या दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपरिक्त मागणीचे निवेदन आज मंगळवार दि. 12 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जीएसटी उपायुक्त संतोष श्रीवास्तव यांना सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, जीएसटीच्या नवीन धोरणानुसार जीवनाश्यक वस्तु, अन्नधान्य, गहु, पीठ, रवा, मैदा, दाळी, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ आदी नॉन बॅण्डेड वस्तुवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय झालेला आहे. यामुळे गरीब, सर्वसामान्य, मध्यवर्गीय नागरीक, व्यापा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे जीवनाश्यक वस्तुंचे भाव वाढणार आहे. भारत स्वांतत्र्यानंतर रोटी, कपडा, मकान यावर टॅक्स नव्हता. मात्र स्वांतत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात रोटी, कपडा व मकान यावर टॅक्स लागत आहे. जीवनाश्यक वस्तु, अन्नधान्य महागल्याने त्याचा बोजा व परिणाम देशातील एकुण 85 टक्के गोरगरीब व मध्यमवर्गीय लोकांवर होत आहे. उदा: तुरीची दाळ 100 रूपये किलो आहे. त्यावर टॅक्स् 5 रुपये लागेल म्हणजे 100 रूपये किलोची तुरीची दाळ 105 रुपये किलो प्रमाणे ग्राहकांना मिळेल. त्यामुळे त्यांना जास्तीचा भुर्दड लागणार आहे. यामुळे सध्या देशात या निर्णयाविरोधात वातावरण निर्माण होत आहे.
स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करावे* – देशात उद्योग, कामगार, शिक्षक व इतरांना आपले प्रश्न, अडी-अडचणी मांडण्याकरीता स्वंतंत्र मंत्रालय आहे. मात्र, देशात व्यापा-यांची संख्या मोठया प्रमाणावर असतांनादेखील स्वंतत्र व्यापार मंत्रालय नाही. जीएसटी कौन्सीलमध्ये चुकीचे निर्णय घेण्यात येवु नये याकरीता स्वंतत्र व्यापार मंत्रालय आवश्यक आहे. व्यापा-यांना आपले अडी- अडचणी, प्रश्न, समस्या मांडण्यासाठी स्वंतत्र व्यासपीठ व व्यापारी प्रतिनिधी नाही. केंद्र शासनाने ज्याप्रमाणे स्वतंत्र पाणी मंत्रालय निर्माण केले तसेच स्वंतत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करून व्यापा याना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ निर्माण करावे, असे नमूद करून जुना शपथ वरील जीएसटी कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदन देताना जालना व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सतीश पंच, जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या ग्रामीण विभागाचे अध्यक्ष हस्तीमल बंब, जालना होलसेल किराणा असोसिएशनचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल, कार्याध्यक्ष अनिल पंच, सुनील रुणवाल, महासचिव किशन भक्कड , सचिव संजय लव्हाडे, राहुल चावला, श्री. बजाज, श्री. हिंगोरा, वसीम भाई, पियुष भक्कड, कपिल चावला, गजेंद्र भारुका, शिवजी अग्रवाल, दिलीप पिपाडा, अजय लोहिया, आनंद पंच, दीपक अग्रवाल, विपुल गोसरानी आदींची उपस्थिती होती.
*एम.डी. पोहनेरकर*
8275950190
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv
www.edtvjalna.com
