Jalna Districtजालना जिल्हाराज्य

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या “त्या” निर्णयामुळे पोलिसांना दिलासा

जालना- सध्या ई-फायलिंग पोर्टल द्वारे आरोपींच्या चार्ज सीट अपलोड कराव्या लागत होत्या. त्या आता छापील प्रतीत द्याव्यात, त्यासंदर्भात सर्व पोलीस ठाण्यांना आणि राज्य सरकारच्या गृह विभागाशी पत्रव्यवहार केल्या जात आहे अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या पत्रात दिली आहे.

एखाद्या आरोपीचे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करायचे असेल तर पूर्वी हाताने लिहिलेले दोषारोप पत्र किंवा टाईप केलेले दोषारोप पत्र सादर करावे लागायचे, दरम्यान मध्यंतरीच्या काळात संगणकीकरण झाल्यानंतर न्यायालयाने हे दोषारोपपत्र ऑनलाइन सादर करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस ठाण्यांना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने एखाद्या आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी त्याचे ऑनलाईन दोषारोपपत्र सादर करावे लागायचे आणि त्यानंतर परत याच्या प्रतीही द्याव्या लागायच्या. त्यामुळे या किचकट प्रक्रियेला वेळ लागत असे, आणि पोलिसांचाही ताण वाढत होता. याचा फायदा आरोपींना मिळत होता. तसेच यंत्रणेत देखील काही त्रुटी राहत होत्या .त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व प्रमुख न्यायाधीशांना पत्र पाठवून यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे .त्या पत्रानुसार उच्च न्यायालयाच्या संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान समितीच्या अध्यक्षांनी वैयक्तिकरित्या उच्चस्तरावर इ -कोर्ट समितीकडे याविषयीच्या अडचणी लावून धरल्या आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी युद्ध पातळीवर कामही सुरू आहे. त्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयात आरोपीचे दोषारोपपत्र दाखल करताना ऑनलाइनच दोषारोप पत्र दाखल केले पाहिजे असे नाही, त्यामध्ये बदल करून आता या दोषारोप पत्राच्या प्रती सादर केल्या तरी चालतील भविष्यात ज्यावेळी या प्रणालीतील त्रुटी दूर होतील त्यावेळेस पुन्हा सूचना दिल्या जातील असेही या पत्रात म्हटले आहे .त्यामुळे आता पोलिसांना या प्रक्रियेतून थोडासा दिलासा मिळणार आहे. कारण अनेक पोलिसांना ऑनलाइन चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रियाच माहीत नाही, त्यामुळे एक दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागत होते आणि हे दोषारोप पत्र दाखल करण्यास विलंब होत होता.

आय.सी.जे.एस. प्रणालीत बदल
न्यायालय- पोलीस -कारागृह आणि वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय साधणाऱ्या यंत्रणेला आयसीजीएस म्हणतात .यालाच इंग्रजीमध्ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम असेही म्हणतात. याच प्रणालीत बदल करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.

दिलीप पोहनेरकर
9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

दिलीप पोहनेरकर 9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

Related Articles

Back to top button