Advertisment
Jalna Districtजालना जिल्हाराज्य

कृषी विभागाचं”प्रदर्शन”;शेतकऱ्याला भुर्दडं तर शासनाला चुना

जालना -महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय , कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 23 ते 27 मार्च दरम्यान कृषी प्रदर्शन व महोत्सवाच्या आयोजन करण्यात आले होते. परंतु हे प्रदर्शन आता 26 पासून सुरू होणार आहे त्यामुळे अचानक लांबलेल्या या प्रदर्शनामुळे या तिन्ही विभागांचे “प्रदर्शन ” झाले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना भुर्दंड आणि शासनाला चुना लागल्याचे दिसत आहे.


ज्या कार्यालयांच्या नावाने शेतकरी नेहमीच तक्रारी करतात त्या कार्यालयाने एक चांगला उपक्रम हाती घेतल्यामुळे सर्वांनाच याचा आनंद झाला होता. प्रसिद्धी माध्यमांनी देखील सकारात्मक भूमिका घेत या कार्यक्रमाला चांगली प्रसिद्धी दिली होती. परंतु 22 तारखेला संध्याकाळी हा कार्यक्रम रद्द झाल्याचं, प्रकल्प संचालक आत्मा, जिल्हा समन्वयक महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पैकी कोणाचीही सही नसलेलं पत्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या वतीने जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर सायंकाळी सहा वाजता टाकण्यात आलं. त्यामुळे अनेकांना हा कार्यक्रम रद्द झाल्याची माहिती मिळाली नाही. आजही शेतकरी या ठिकाणी चकरा मारत आहेत. खरंतर रद्द झालेल्या या कार्यक्रमाबद्दल कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना बोलावून याविषयीची सविस्तर माहिती देणे अपेक्षित होते ,कदाचित प्रश्नांचा भडीमार होईल आणि आपले अपयश उघडे पडेल म्हणून की काय ?त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना बोलणे टाळले. दरम्यान या संदर्भात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता आम्ही माहिती कार्यालयामार्फत कळवलं होते असे म्हणून अंग झटकले, दरम्यान प्राप्त माहितीनुसार दोन नेत्यांच्या सांगण्यावरून या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मग प्रश्न असा आहे की या नेत्यांना विचारून प्रदर्शनाची तारीख निश्चित केली नव्हती का? आणि जर केली असेल तर आता बदलण्याचे कारण काय? हा खर्च नेते भरणार का? मग अधिकृत नेत्यांचे कारण पुढे करून कृषी विभाग स्पष्ट का सांगत नाही? कारण काहीही असो याचा भुर्दंड मात्र शेतकऱ्यांना होत बसत आहे. तो असा की हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा कल जास्त होता, शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, चर्चासत्र, विक्री, यामधून त्यांना फायदा होणार होता. परंतु अधिकाऱ्यांच्या या नियोजना अभावी फायदा तर सोडा बरोबरीही सोडा जाण्या येण्याचा भुर्दंड मात्र सहन करावा लागत आहे. त्यासोबत तीन दिवसांचा सभामंडप, तेथील कामगार, पत्रिका, बॅनर वर होणारा खर्च वाया गेला आहे, त्यासोबत पत्रिका वाटपाच्या निमित्ताने होणाऱ्या सरकारी वाहनांच्या पेट्रोल डिझेलचाही खर्च वाढला आहे. एकंदरीत शासनाला सुमारे 15 ते 20 लाख रुपयांचा चुना कृषी विभागाच्या या “प्रदर्शनामुळे” लागणार आहे.

अशी दिली होती निविदा सुमारे साडे 14 लाखांची निविदा काढण्यात आली होती. यामध्ये सभा मंडपाच्या आत मधील सर्व व्यवस्था होती, त्यामध्ये व्यासपीठ, पत्रिका, ट्रॉफी, चर्चासत्रातील मान्यवरांचे जाणे- येणे, खुर्च्या, एलईडी वॉल, याचा समावेश होता.
या ठिकाणी लाईट नसल्यामुळे दोन जनरेटर ची वेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती. या साठी सात हजार रुपये दर दिवस भाडे आणि डिझेल वेगळे असा सुमारे तीन-चार दिवसांमध्ये पंधरा ते वीस लाखांचा शासनाला चुना लागला आहे.

दिलीप पोहनेरकर 9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com

Related Articles

Back to top button