जालना -जीडीसीसी म्हणजेच ,क्रिप्टो करन्सी याप्रकरणी आज दिनांक 29 रोजी होणारी चार आरोपींच्या जामीनावर आणि जेडीसीसी प्रकरणातील मुख्य आरोपी किरण खरात दांपत्यावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
16 जानेवारीला जेडीसीसी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 4 फेब्रुवारीला आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पुणे येथून चार जणांना ताब्यात घेतले होते. आरोपींनी 14 दिवसांची पोलीस कोठडी उपभोगल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवले आहे .गेल्या महिन्यांपासून सय्यद इरफान व्यंकटेश भोई अमोद मेहतर, रमेश उत्तेकर हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयात त्यांनी जामीन्यासाठी अर्जही केला आहे. परंतु या प्रकरणातील मुख्य आरोपी किरण खरात दांपत्य अजून पोलिसांच्या हाती लागलेले नाही. त्यासोबत खरात दांपत्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता .या अर्जावर पाच वेळा सुनावण्या लांबल्या आणि आज चार आरोपी आणि खरात दांपत्याच्या अटक पूर्वजामनाची सुनावणी अशा दोन्ही सुनावण्यांचा निकाल 3 एप्रिल रोजी न्यायालय देणार आहे.
दरम्यान पोलिसांच्या वतीने भादवि कलम 409 हे वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काय आहे भादवि कलम 409
या कलमांतर्गत लोकसेवक, बँक, व्यापारी, यांच्यासोबत केलेल्या व्यवहारात जर फसवणूक झाली असेल तर भादवि कलम 409 वाढविल्या जाते. या कलमांमध्ये जामीन नाही, तसेच आरोपीला आजीवन कारावास किंवा दहा वर्षाची शिक्षा आणि दंड अशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे हे कलम लागल्यानंतर दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवस मिळू शकतात .अन्य कलमांमध्ये 60 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करावे लागते.कलम 409 मुळे पोलिसांना तपास करायला आणि दोषारोपपत्र सादर करायला वेळ मिळणार आहे. हे कलम लावल्यानंतर याची सुनावणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोरच केली जाते तसेच आरोपी जर कारागृहात असेल आणि ज्या आरोपाखाली त्याच्यावर खटला सुरू असेल त्या आरोपींना जर मृत्युदंड, जन्मठेप, आजीवन कारावास आणि दंड अशी शिक्षा असेल,किंवा होण्याची शक्यता असेल तर पोलिसांना 90 दिवसांचा कालावधी मिळतो. त्याचसोबत इतर कलमांमध्ये साठ दिवसाच्या आत दोषारोपपत्र (चार्ज सीट) सादर करावे लागते. दरम्यान 90 दिवसाच्या आत मध्ये तपासी पूर्ण झाला नाही आणि अधिकाऱ्याला जर मुदतवाढ पाहिजे असेल तर न्यायालय ते देऊ शकते. त्यासाठी तपासी अधिकाऱ्याने न्यायमूर्तींना चार्जशीट दाखल करण्यासाठी होत असलेला विलंब निदर्शनास आणून द्यावा लागतो आणि मग न्यायालयाला जर ते मुद्दे पटले तर न्यायाधीश जामिनासाठी आलेल्या अर्जांवर विचार करून तो मंजूर करू शकतात. परंतु त्यापूर्वी तपासीक अधिकाऱ्याने अशा वेळी न्यायाधीश जे आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत त्यांना जामीन देऊ शकते, परंतु न्यायालयाला जर तपासी अधिकाऱ्याचे मत पटले नाही तर सरकारी वकिलांच्या मार्फत तपासी अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याच्या सूचना तपाशीक अधिकाराच्या वरिष्ठांना दिला जातात आणि तपासी अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू आहे अशी हमी या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यायालयात दिली पाहिजे असे हे भादवि कलम 409 आहे .त्यामुळे आता न्यायालयीन कोठडीतील चार आरोपींच्या जामीन अर्जावर आणि जीडीसीसी चे जालना जिल्ह्याचे प्रमोटर किरण खरात आणि त्यांची पत्नी यांनी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर देखील तीन तारखेलाच न्यायालय निर्णय देणार आहे.
दिलीप पोहनेरकर
9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
