जालना -जिल्ह्यामध्ये असलेल्या 417 सार्वजनिक वाचनालयांपैकी गेल्या तीन वर्षांपासून अकार्यक्षम असलेल्या 29 वाचनालयांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. ग्रंथालय संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी हे आदेश काढले. दरम्यान एकूण 37 वाचनालयांना नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या त्यापैकी सात वाचनालयांनी या नोटिसचे उत्तर दिल्यामुळे त्यांची पडताळणी होऊन पुढील कारवाई केली जाणार आहेअशी माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी राजेश पाटील यांनी दिली.
जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण 417 सार्वजनिक वाचनालय आहेत त्यामध्ये अ वर्ग तीन ,ब वर्ग 288, क वर्ग 96 ,आणि ड वर्ग 30 ,असा समावेश आहे .यापैकी मागील सलग तीन वर्षांपासून शासनाकडे कोणतेही अहवाल न सादर केल्यामुळे शासनाने “क” आणि “ड” वर्गाच्या सार्वजनिक वाचनालयांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. त्या अनुषंगाने फक्त सात वाचनालयाने याचे उत्तर दिले आहे. प्राप्त माहितीनुसार पोस्ट खात्यामार्फत रजिस्टर पत्राने या नोटीस पाठवल्या होत्या, मात्र संबंधित पत्त्यावर हे वाचनालय सापडले नसल्याचे प्रत्युत्तर पोस्टाने दिले आहे.
कोणत्या वर्गाला किती मिळते अनुदान
सार्वजनिक वाचनालय वर्ग”अ” साठी दरवर्षी तीन लाख 84 हजार रुपये,” ब” वर्गासाठी एक लाख 92 हजार रुपये,” क” वर्ग साठी 96 हजार रुपये आणि, “ड” वर्गासाठी दरवर्षी 30 हजार रुपये अनुदान मिळते. परवाना रद्द केलेल्या सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये “ड” वर्गाचे 25 तर क वर्गाचे चार सार्वजनिक वाचनालय आहेत.
परवाना रद्द करण्यात आलेल्या वाचनालयांची यादी (अंबड तालुका) जय योगेश्वर वडीलासुरा, लक्ष्मी हर्ष पाथरवाला खुर्द, छत्रपती शाहू जामखेड, (घनसावंगी तालुका) उत्तमराव कोल्हे गुरु पिंपरी, विमलताई गाडे सावरगाव, वैजनाथ तौर शिवणगाव, राधेश्याम मुद्रेगाव, जय हनुमान राहेरा, नगद नारायण गणेश नगर ,लोकमान्य टिळक सरफ गव्हाण ,समर्थ कृषी शेवगाव, (जाफराबाद तालुका) छत्रपती निमखेडा, गुरुदेव पिंपळखुटा, राजर्षी शाहू टेंभुर्णी, संभाजीराजे चिंचखेडा, (जालना तालुका) राहुल सांस्कृतायन जालना, एकनाथराव पाटील पानशेंद्रा ,एकनाथराव पाटील श्रीकृष्ण नगर ,राजभारती मौजपुरी, राजे संभाजी पानशेंद्रा, महिराजी पवार सामनगाव, सावित्रीबाई फुले दुधना काळेगाव ,सावित्रीबाई फुले सायगाव, पडोळ डोंगरगाव, (भोकरदन तालुका) पंढरीनाथ पाटील पारध बुद्रुक, मातोश्री सुंदराबाई एकेफळ, यशवंत दनापूर,आणि छत्रपती शिवाजी सार्वजनिक वाचनालय किर्ल, अशा एकूण 29 वाचनालयांचा यामध्ये समावेश आहे.
पुढे काय? शासनाच्या वतीने 2012 पासून नवीन सार्वजनिक वाचनालयांना परवानगी देणे बंद आहे. त्यामुळे हे सर्व वाचनालय 2012 पूर्वीचे आहेत. साधारणतः दहा वर्ष अनुदान या वाचनालयांनी घेतले आहे. वाचनालयांची नोंदणी ही न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे केल्या जाते. त्यामुळे आता गेल्या 12 ते 15 वर्षात जे अनुदान दिले आहे ते वसूल करण्याची जबाबदारी देखील न्यास नोंदणी कार्यालयाची आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र दिलेल्या अनुदानामध्ये 50 टक्के अनुदान हे वेतनासाठी दिल्या जाते. त्यानंतर इमारत भाडे, पुस्तक, वृत्तपत्राची देयके, यावर खर्च केल्या जातात त्यामुळे आता या सार्वजनिक वाचनालयाकडून वसूल करण्यासारखे काहीच राहत नाही. पर्यायाने दहा वर्षापासून दिलेल्या अनुदानावर पाणी सोडावे लागते.
दिलीप पोहनेरकर,9422219172
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
