विशेष बातमी; जिल्ह्याला आलेल्या 325 कोटींच्या विकास निधीतून फक्त 11% खर्च, मग विकास कसा होणार?

जालना- प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून निधी वितरित केल्या जातो. लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निधी व्यतिरिक्त हा निधी असतो जो शासनाच्या विविध योजनांसाठी वापरल्या जातो. त्यामध्ये कृषी, ग्रामीण विकास, उद्योग ,परिवहन, सामाजिक व सामूहिक सेवा, नाविन्यपूर्ण योजना, गारपीट, अतिवृष्टी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, जलयुक्त शिवार, अशा राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचा समावेश असतो त्यासाठी हा निधी आलेला असतो. पालकमंत्र्याच्या नियंत्रणाखाली जिल्हाधिकारी या निधीचा विनियोग करू शकतात यासाठी जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती हा वेगळा विभाग असतो आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या मार्फत हा सगळा लेखाजोखा ठेवला जातो .
हा पहा आलेला निधी
जालना जिल्ह्यासाठी सन 2023 -24 च्या विकासासाठी शासनाने 325 कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी 228 कोटी 62 लाख रुपये निधी जिल्हा नियोजन विकास विभागाच्या खात्यात जमाही झाले आहेत. जमा असलेल्या निधी पैकी फक्त 38 कोटी खर्च झाले आहेत म्हणजे हा निधी 16 टक्के झाला आणि 325 कोटींच्या तुलनेत 11 टक्के झाला आहे . जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या खात्यात आलेल्या निधीमधून झालेला खर्चाचा हिशोब शासनाला सादर केल्यानंतर पुन्हा उर्वरित निधी दिला जातो. परंतु हा निधीच खर्च न झाल्यामुळे पुढच्या निधी मागणीच्या विषयच नाही .आलेल्या निधीतून आता पुढील दोन महिन्यांमध्ये 84% निधी खर्च करण्याचे नियोजन, नियोजन विभागाला करावे लागणार आहे. मागील 10 महिन्यात जे काम झाले नाही ते आता पुढील दोन महिन्यांमध्ये करावे लागणार आहे .त्यामुळे कुठले प्रस्ताव येतील ?त्याची कामे कसे होतील ?याचा विचार न केलेलाच बरा. आलेला निधी खर्च न केल्यास तो शासनाला परत करावा लागतो. त्यामुळे आता घाई गडबडीमध्ये हा सर्व निधी खर्च केला जाणार आहे. या निधीपैकी 50 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषद हा निधी पुढील दोन वर्षांसाठी विकास कामांसाठी वापरू शकते. जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीतून कामे कशी होतात ?कधी होतात हे ग्रामीण भागात गेल्यानंतर पाहायला मिळते. दहा महिने हा खर्च निधी करायचा नाही आणि शेवटच्या दोन महिन्यात तो खर्च करायचा याचे कारण वेगळे सांगायची गरज नाही दहा महिने वेगवेगळे खाते निधी नाही -निधी नाही असे तुणतुणे वाजवतात, मग शासनाच्या आलेला हा निधी का मागत नाहीत? का ते मागतात परंतु नियोजन विभाग देत नाही या प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही विभाग एक दुसऱ्यावर ढकलून देतात. त्यामुळे हा विकास नेमका कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे रखडतो हा अनुत्तरणीय प्रश्न आहे?
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172