जनता मरते तर मरू द्या !आम्हाला काय त्याचे? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रांना बांधकाम विभागाकडून केराची टोपली?
जालना-जनता मरते तर मरू द्या! अपघात होतात तर होऊ द्या! आम्हाला काय त्याचे? असेच तर जिल्ह्यात रस्त्यांची कामे करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला म्हणायचे नाही ना?
(zp jalna),विषय आहे 18 जुलै 2024 रोजी जालना राजुर रस्त्यावर सात जखमी झालेल्या आणि मृत्यू पावलेल्या सात वारकऱ्यांचा .या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या खदानीमध्ये एक काळी पिवळी गेली आणि आणि हा अपघात झाला. साहजिकच एवढा गंभीर अपघात झाल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी तातडीची पावले उचलत जिल्ह्यामध्ये रस्त्यांची कामे करणाऱ्या पाचही शासकीय यंत्रणेला 22 जुलैला पत्र देऊन अशा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवणाऱ्या ठिकाणांची माहिती मागितली आणि केलेल्या कारवाई विषयी देखील अवगत करण्यास सांगितले .जिल्ह्यामध्ये विहिरी, नाल्या ,ओढे ,खदानी, धोकादायक वळणे, आदी अपघातांच्या ठिकाणांची पाहणी करावी आणि उपाययोजना करावी असेही सूचित केले. या पाच कार्यालयांमध्ये कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोन, महाराष्ट्र राज्य व रस्ते विकास महामंडळ, बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जालना, आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजना जालना यांचा समावेश आहे. पहिले पत्र तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ यांच्या स्वाक्षरीने गेले, परंतु त्याचा काडी मात्र ही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर दुसरे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने पाठविले त्यालाही केराची टोपली दाखवली आणि यावरही कहर म्हणजे पुन्हा तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र क्रमांक दोन हे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविले परंतु अद्याप पर्यंतही पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या विभागाशिवाय कोणाचेही उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आले नाही. यासंदर्भात ईडी टीव्ही न्यूज च्या प्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता एक आणि दोन या कार्यालयात जाऊन पत्र मिळाल्याची खात्री केली, परंतु त्यांनी पत्रच मिळाले नसल्याचे सांगितले त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राची प्रत त्यांना दिल्यानंतर ,दोन्ही अभियंत्यांना भ्रमणध्वरीवर संदेश पाठविल्यानंतर देखील देखील अद्याप पर्यंत देखील यांना घाम फुटलेला नाही.B&C,
त्यामुळे कदाचित आपल्याला जनतेशी काही देणेघेणे नाही अशी नेहमीप्रमाणेच या कार्यालयांची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत देखील बजावत असल्याचे दिसून येत आहे.MSRDC
दरम्यान पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या अहवालात जिल्ह्यातील घनसांवगी तालुक्यातील लमान वाडी, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ते घोणशी, परतूर तालुक्यातील सालगाव ते उस्मानपुर, खांडवी ते खांडवीवाडी, आष्टी ते चौरेवाडी. जालना जिल्ह्यातील उखळी ते शिवनगर, अहंकार देऊळगाव ते पानशेंद्रा अशा आठ धोकादायक ठिकाणी उपाययोजना केली असल्याचे कळवले आहे.
