आम्ही दहशतीखाली, न्याय द्या! महिला न्यायाधीशांनीच केली न्यायाधीशाची तक्रार!

जालना- लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ समजला जाणाऱ्या न्यायालयाला देखील आता भीती वाटायला लागली आहे अशी कामे जालन्यात होत आहेत . न्यायदानाच्या पवित्र क्षेत्रांमध्ये न्यायाधीश स्वतःला असुरक्षित , दहशतीखाली आहेत. असे मी नाही म्हणत, तर न्यायदान करणाऱ्या  बालकल्याण समितीच्या महिला न्यायाधीशांनीच ही तक्रार महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांना तसेच इतर सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

समितीची रचना- महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये शून्य ते अठरा वर्षातील काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांचे निर्णय घेण्यासाठी बालकल्याण समिती अस्तित्वात आहे. या समितीमध्ये पाच सदस्यांची नियुक्ती केल्या जाते. राज्याचे राज्यपाल हे या नियुक्त्या करतात .त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी( न्यायाधीश) पदाचा दर्जा आहे. पाचही जणांना सर्व समान दर्जा आहे. दर तीन वर्षांनी ही समिती बदलल्या जाते. सध्या जालना जिल्ह्यामध्ये या बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राऊत हे आहेत आणि इतर चार सदस्यांमध्ये तीन महिला सदस्य आणि एक पुरुष सदस्य असे एकूण पाच सदस्य आहेत.

बाल कल्याण समितीचे(cwc)children welfare committee कार्य- जिल्ह्यामध्ये शून्य ते 18 वर्षातील काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या अनाथ बालक, पीडित बालक, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्यांतर्गत आलेले बालक, एकूणच शून्य ते 18 वर्ष वयोगटातील बालकांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेणारी ही समिती आहे. समितीचे सर्व सदस्य समान आहेत. सर्वांना सारखाच दर्जा आहे,मानधन  आहे. परंतु कोणीतरी नामधारी आवश्यक आहे म्हणून एकाला अध्यक्ष केल्या जाते. सध्या एकनाथ राऊत हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

अशी आहे तक्रार- या समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राऊत यांच्या विरोधात इतर चारही सदस्यांनी महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महिला व बालविकास अधिकारी, कदिम जालना पोलीस ठाणे येथे लेखी स्वरुपात तक्रार दिलेली आहे .या तक्रारी मध्ये गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. खरंतर हे पाचही सदस्य न्यायाधीश पदाचा उपभोग घेत असताना .अशा प्रकारचे गंभीर आरोप होणे हे समाजासाठी विघातकच आहे .या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की समितीचे अध्यक्ष महिला सदस्यांसोबत गैरवर्तणूक व महिलांना लज्जास्पद, अपमानास्पद वाटेल अशी वागणूक देतात. एवढेच नव्हे तर शासकीय इमारतीमध्ये शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे आणि असलेले शौचालय अडगळणीला असल्यामुळे सर्वच महिला सदस्य एकत्रित गेल्या तर त्यांना त्याबद्दल नको ते प्रश्न विचारले जातात.  निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेत नाहीत. पिडीतांच्या, गरजूंच्या आलेल्या पालकांसोबत बोलू देत नाहीत, एवढेच नव्हे तर रागामध्ये संचिका देखील ते अंगावर फेकून देतात. याहीपेक्षा जास्तीचा प्रकार म्हणजे पीडित बालिकेसोबत अपमानास्पद आणि तिच्या मनाला लज्जा वाटेल असे बोलतात, तिला शारीरिक संबंधाविषयी विचारणा करतात. कार्यालयीन साहित्य घरी घेऊन गेले आहेत ,तसेच एखाद्या संस्थेने दिलेले साहित्य आणि कार्यालयात असलेले उपलब्ध साहित्य यांची नोंद देखील ते करू देत नाहीत. त्यामुळे इथे आलेले साहित्य त्यांनी काही घरी नेले आहे. कार्यालयातील कपाटाची किल्ली त्यांच्याकडेच असते आणि ईमेलचा वापर देखील ते एकटेच करतात .संगणकाचा पासवर्ड बदलण्याच्या नावाखाली एक संगणक आणि त्यासोबत इतर साहित्य देखील त्यांनी समितीच्या एका सदस्याच्या मदतीने घरी नेल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे .दरम्यान कार्यालयीन खर्चासाठी वर्गणी जमा केल्या जाते आणि त्याचे बिल स्वतः अध्यक्ष उचलतात असे लिहून सर्व सदस्य हे दबावाखाली आणि दहशतीखाली आहेत. त्यामुळे कामकाज करणे कठीण झाले आहे.  याला पाय बंद घालावा अशी मागणी देखील या न्यायाधीशांनी केली आहे. या प्रकारामुळे “रक्षकच भक्षक” बनले आहेत? अशी परिस्थिती बालकल्याण समितीमध्ये सध्या दिसून येत आहे. न्यायाधीश जर दहशतीखाली काम करत असतील तर ते बालकांना काय न्याय देतील? हा प्रश्न देखील आता उपस्थित झाला आहे. दरम्यान या प्रकरणासंदर्भात बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष एकनाथ राऊत यांनी जे आलेले साहित्य आहे ते इथेच आहे असे सांगून कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या साहित्याची यादी दिली.

https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172