जालना- सध्या राज्यात गाजत असलेल्या जालना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची भ्रष्ट कामे लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न प्रस्थापित अधिकारी करीत आहेत. नवीन आलेल्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणे, ज्या अधिकाऱ्यांना चौकशीचे काम दिले आहेत त्या अधिकाऱ्यांनाच अहवाल मॅनेज करा असा अप्रतिम सल्ला देण्याचे काम सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये चालू आहे. जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण कांत कनवारिया यांच्या दालनात शुक्रवारी सकाळी या सर्व भ्रष्टाचारासंदर्भात चौकशी अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली. खरंतर 12 जूनला ईडी टीव्ही न्यूजने इंदेवाडी ते शिरसवाडी या वीस लाख रुपयांच्या कामाची बातमी स्पॉटवर जाऊन दाखवली होती .एक रुपयाचेही काम न करता 18 लाखांचे बिल उचलले गेले त्यानंतर 14 जूनला याविषयी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना या कामाविषयी जाब विचारला, त्यांच्यावर टक्केवारीचेही आरोप झाले, आणि पुन्हा 20 जून रोजी कडवंची या गावात जाऊन देखील रस्त्याची पाहणी केली. मात्र कुठेही एक रुपयाचा देखील रस्ता आढळला नाही. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या जालना जिल्हा परिषदेने सावरा सावर करत प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यानच्या काळात ईडीटीव्ही न्यूजवर आलेल्या बातम्यांची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आणि अवघ्या अर्ध्या तासात त्यांनी त्यांचे विश्वासू सहकारी इंदेवाडी आणि कडवंची येथे पाठवले. बातमी शंभर टक्के खरी असल्याची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी लगेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याची नियुक्ती केली. एकीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आणि दुसरीकडे जिल्हा परिषदेमध्ये शह – कटशहाच राजकारण सुरू झालं. कनिष्ठ अभियंता ,उपअभियंता कार्यकारी अभियंता आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये कपडे फाडण्याचे काम सुरू झाले. या सर्व भ्रष्ट प्रकरणाचा पुरावा EDTV NEWS ने या अधिकाऱ्यांसमोरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर त्यांनी देखील चौकशीचे आदेश दिले. कार्यकारी अभियंता श्रीमती सविता शालगर यांनी दिलेले अहवाल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून सीईओ कडे जातात, या दरम्यानच्या काळात, कागदपत्रांमध्ये फेरबदल होत असल्याची शंका व्यक्त केल्यानंतर श्रीमती शालगर यांनी गोपनीयता म्हणून स्वतःच्या हाताने लिहिलेला अहवाल थेट श्री. कनवारिया यांच्या हातात दिला आणि या अहवालाच्या अनुषंगाने दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले.
असे असले तरी हे प्रकरण दबण्याचे नाव घेत नव्हते. जालनाचे आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी पुन्हा हा प्रश्न अधिवेशनात मांडला आणि पुन्हा झाकण्याचा प्रयत्न केलेला कोंबडा ओरडायला लागलं. यात विशेष बाब म्हणजे रस्त्यांच्या कामाची चौकशी ,पाहणी आणि जे काय करायचं आहे त्यासाठी सहा महिन्याची मुदत असते. असे असतानाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री .बनसोडे यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल करत मागील तीन वर्षांच्या कामाची चौकशी लावली. म्हणजे यामध्ये वेळ जाईल आणि तोपर्यंत न झालेली कामे देखील पूर्ण करता येतील. त्यांचा हा प्रयत्न देखील यशस्वी झाला. रातोरात कडवंची आणि इंदेवाडी येथील रस्त्यांची कामे झाली. तीन वर्षांपूर्वीच्या कामाचं चौकशीमध्ये काय निष्पन्न होणार? चालू वर्षाच्या रस्त्यावरच टाकलेला मुरूम ,खडी दिसायला तयार नसते तर तीन वर्षांपूर्वीच्या रस्त्यांवर काय सापडणार? असे असले तरी तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो असं करत ही चौकशी लावली. या चौकशीचे काही अहवाल देखील आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याने केलेल्या चौकशीनुसार एकूण 19 कामांपैकी फक्त तीन कामांवरच मुरूम येऊन पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हे सर्व अहवाल विरोधात असल्यामुळे जालना जिल्हा परिषदेची इज्जत चव्हाट्यावर आली आहे. आणि त्यातच आज पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक आहे.
या बैठकीत आणखी चिरफाड नको म्हणून प्रस्थापित अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने झेडपी मध्ये काल सकाळी जालना तालुक्यातील बांधकाम विभागाच्या सर्व कनिष्ठ अभियंत्यांसह बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलावण्यात आले होते. दोन कनिष्ठ अभियंते निलंबित झाल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यां श्रीमती सविता शालगर यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. आणि यामध्ये आपणही अडकू नयेत यासाठी प्रस्थापित अधिकारी देखील प्रयत्नशील असून ज्या अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते त्यांना चौकशीचा अहवाल मॅनेज करा अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. परंतु ईडी टीव्ही ने दाखवलेले चित्रीकरण, त्यासोबत त्या गावकऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया, काम न झालेले रस्ते कसे बदलणार? हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर असल्यामुळे त्यांनी देखील हा अहवाल बदलण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीमधील अधिकाऱ्यांना मॅनेज करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. आणि आता याच्यावर उतारा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी समिती आणि जिल्हा परिषदेची चौकशी समिती संयुक्त पाहणी करणार आहेत. कितीही चौकशा समित्या आल्या आणि कितीही गेल्या, कितीही मॅनेज केले ,तरी एडी टीव्ही न्यूज वर झालेला विश्वासाचा शिक्कामोर्तब हा मिटल्या जाणार नाही. ज्या विश्वासार्हतेमुळे एडी टीव्ही ने याचे श्रेय न घेता इतर प्रसिद्धी माध्यमांनी पुढार्यांनी याचे श्रेय घेतले.एवढे सगळे झाल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला मॅनेज करण्याच्या प्रयत्नासाठी एक निलंबित अधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लक्ष ठेवून होता आणि त्यांना मॅनेज करण्याच्या प्रयत्न करण्यासाठी तालुका पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये ठाण मांडून होता.
आता वेळ आली आहे ती कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत या सर्व प्रकरणाला मॅनेज करा !म्हणणाऱ्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या प्रस्थापित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आणि त्यांच्याकडून कामे न करताच बिले उचललेल्या 40 कामांच्या चाळीस कोटी रुपयांच्या वसुलीची.
सविस्तर आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी www.edtvjalna.com ला भेट द्या!
■आपल्या edtv news या you tube ला सबस्क्राईब करा.
■खलील लिंक वापरून आपल्या व्हाट्सअप्प चॅनल ला कनेक्ट व्हा.https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
■दिलीप पोहनेरकर,
9422219172
