खास अग्रलेख: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान देशाच्या समोर भव्यदिव्य विकासाचा नकाशा मांडतात, “विकसित भारत” आणि जागतिक महासत्तेच्या घोषणांचा पाऊस पाडतात. देशाचे उज्ज्वल भविष्य दाखवणारी भाषणे ऐकायला नक्कीच छान वाटतात, पण जेव्हा सामान्य नागरिक टीव्ही बंद करून घराबाहेर पडतो, तेव्हा त्याला मिळणारी वास्तवता मात्र भीषण आणि स्वप्नभंग करणारी असते.
प्रशासकीय खात्यांचे अपयश आणि स्थानिक मुद्द्यांचे वास्तव:
नगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD): लाल किल्ल्यावरून बुलेट ट्रेन आणि जागतिक दर्जाच्या महामार्गांच्या गप्पा मारल्या जातात. मात्र, आपल्या स्थानिक शहरातील खड्डेमय रस्ते हीच जनतेची खरी नियती बनली आहे. करदात्यांच्या पैशातून उभारलेले रस्ते पहिल्याच पावसाळ्यात वाहून जातात. अपघातात जीव गमावणाऱ्या नागरिकांच्या मृत्यूला PWD आणि स्थानिक महानगरपालिकेचा भ्रष्टाचार जबाबदार नाही का?
महावितरण (MSEDCL): एका बाजूला डिजिटल इंडिया आणि महासत्तेचे स्वप्न दाखवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला ऐन उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात तासनतास विजेचा लपंडाव सुरू ठेवायचा. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि अचानक होणाऱ्या व्होल्टेजच्या बदलांमुळे नागरिकांची महागडी उपकरणे जळत आहेत. सुरळीत वीज देणेही महावितरणच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.
शिक्षण विभाग आणि रोजगार: ‘स्किल इंडिया’ची थट्टा पंतप्रधानांच्या भाषणात तरुणाई आणि रोजगाराच्या संधींचा उल्लेख होतो. पण प्रत्यक्षात काय? शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे पदव्या असूनही तरुणांच्या हातात रोजगार नाही. भरती प्रक्रियेत चालणारा भ्रष्टाचार, महामंडळांच्या परीक्षांचे पेपर फुटणे आणि शासकीय पदभरतीतील वर्षांनुवर्षांचा विलंब यांमुळे लाखो गुणवंत तरुणांची स्वप्ने धुळीस मिळाली आहेत.
पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ: “हरित भारत” आणि पर्यावरणाच्या गप्पा मारताना, स्थानिक पातळीवर मात्र कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल सुरू आहे. झाडे तोडण्यास परवानगी देणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी झाडे जगवण्याच्या जबाबदारीवर मूग गिळून गप्प असतात.
स्वप्नभंग आणि वास्तवाचा सवाल
लाल किल्ल्यावरून सांगण्यात आलेली भव्य स्वप्ने आणि जमिनीवरची ही दुरवस्था यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एका बाजूला राजकीय घोषणांचा गवगवा आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्यासाठी, विजेसाठी, चांगल्या रस्त्यांसाठी आणि नोकरीसाठी रस्त्यावर भटकणारा सामान्य नागरिक!जनतेच्या करावर चालणाऱ्या प्रशासनाला आणि राजकीय व्यवस्थेला आता चपराक मारून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे — “आम्हाला कागदावरचा आणि भाषणातला ‘विकसित भारत’ नको, तर आमच्या गल्लीबोळात, आमच्या दैनंदिन जगण्यात शांतता, मूलभूत सुविधा आणि हक्काचा रोजगार हवा आहे!”
Leave a Reply