नियोजन भवनचे “नियोजन” जमले; निकृष्ट दर्जाच्या इमारतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना विराजमान करण्यात सां.बा.विभागाला यश!
जालना- सार्वजनिक बांधकाम विभाग , या विभागाची कामाची पद्धत आणि कामाच्या गुणवत्तेचा दर्जा काय असतो हे सर्वसामान्य जनतेला नवीन नाही .परंतु शासनाचीच एखादी इमारत हस्तांतरणापूर्वीच दुरुस्तीला आली असेल तर? याला काय म्हणावं ! अशीच एक इमारत गेल्या सहा वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत आहे. 31 मार्च 2018 ला मान्यता मिळालेली” नियोजन भवन”ची इमारत आता पूर्णत्वाकडे जात आहे . दरम्यानच्या काळामध्ये या इमारतीला तडे गेलेले आहेत आणि पोपडेही निघालेले आहेत .असे असताना कदाचित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे “पोपडे” बाहेर येऊ नयेत म्हणून की काय? म्हणून या इमारतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना विराजमान करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यश आले आहे. आणि त्या अनुषंगाने रात्रंदिवस इथे काम सुरू आहे. कदाचित उद्या 15 ऑगस्ट ला या इमारतीचे उद्घाटन ही होण्याची शक्यता आहे.
2018 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्या काळात या इमारतीला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर रवींद्र बिनवडे यांच्या काळात इमारतीचे बांधकाम झाले आणि कोरोना लागल्यामुळे ते अर्धवट अवस्थेत होते. त्यानंतर आलेले जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना जिल्ह्याची आणि अधिकाऱ्यांची मानसिकता कळण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली .वर्षभरापूर्वी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ बदलून आले आणि पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग “नवीन कामाला “लागला .याच काळात जिल्हा नियोजन अधिकारी देखील बदलले सुरुवातीला रवींद्र जगताप, त्यानंतर अतिरिक्त नियोजन अधिकारी म्हणून वैभव कुलकर्णी आणि विद्यमान जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून श्री. सूर्यवंशीय कार्यरत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बदलांचा फायदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आणि वारंवार इमारतीमधील वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळ्या निधीची मागणी केल्या गेली आणि त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने देखील सढळ हाताने निधी दिला.
असा दिला निधी पहिली मंजुरी 9 कोटी 46 लाख त्यानंतर अनेकवेळा निधी मागितला गेला. पहिल्यावेळी पाच कोटी 39 लाख, यामध्ये कार्यालयातील वातानुकूलित यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही याचा समावेश होता. फर्निचर साठी दोन कोटी 95 लाख, 2024 मध्ये नवीन इमारतीसमोर गट्टू बसवणे आणि लँडस्केप करण्यासाठी तीन कोटी वीस लाख, सोलार यंत्रणेसाठी 24 लाख 80 हजार ,जनरेटर सेट बसवण्यासाठी 45 लाख ,अत्याधुनिक ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हॉल साठी एक कोटी 31 लाख, असा एकूण 23 कोटी 91 लाख 80 हजार रुपयांचा निधी या नियोजन इमारतीसाठी शासनाने दिला आहे. असे असताना आजही या इमारतीची अनेक कामे अपूर्ण आहेत. ज्यामध्ये महत्त्वाचे काम म्हणजे उद्वाहन (लिफ् हे देखील आहे.
कोण- कोण बसणार या इमारतीमध्ये या इमारतीमध्ये पालकमंत्र्यांसाठी एक कक्ष, जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी एक दालन ,त्यांना लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक दालन ,दोन कॉन्फरन्स हॉल, मानव विकास समितीचे कार्यालय, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचे दालन, इथे स्थलांतरित होणार आहे. या नवीन इमारतीला जाण्यासाठी जुन्या इमारती मधून पूल तयार करण्यात आला आहे. तसेच सध्या ज्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी बसतात त्या ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बसण्याची शक्यता आहे. नव्या आणि जुन्या इमारतीला जोडणाऱ्या पुलाच्या बाजूलाच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे दालनही तयार होत आहे.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172