जालना- बक्षी समितीच्या विरोधात तापलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी या समितीचा खंड दोनचा अहवाल जाळला आणि काळ्याफिती लावून निषेध नोंदवून काम केले.
सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने 2017 मध्ये बक्षी समितीची स्थापना केली होती .या समितीने शासनाला नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात खंड दोन मध्ये ग्रामविकास विभागाच्या लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचा विचार न करता इतर कार्यालयातील कर्मचारी आणि ग्रामविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव केला आहे. त्यामुळे संतापलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी आज बक्षी समितीच्या खंड दोनच्या अहवालालाच काडी लावली आणि काळ्याफिती लावून आपला निषेध नोंदविला.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेने निषेध नोंदविताना म्हटले आहे की, सरकारला सर्वच कर्मचारी सारखे असताना इतर विभागातील लिपिक आणि ग्रामविकास विभागातील लिपिक असा भेदभाव का? राज्यामध्ये सुमारे 20हजार ग्राम विकास विभागात कर्मचारी आहेत .जालना जिल्ह्यामध्ये ही संख्या 700 च्या जवळपास आहे त्यामुळे प्रत्येक लिपिकाची दर महिन्याला सुमारे 3000 रुपयांनी होणारी वाढ खुंटली आहे .
जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संजय चव्हाण, सचिव सनी कटकम, प्रशांत कुलकर्णी, अनिल ढेरे, आर.बी रगडे ,डी .डी. चौधरी, पि.यू. लोहकरे, श्री. लंके, श्री. व्यास,श्री.गीते यांच्यासह दीपा मावकर, वंदना परदेशी, वैशाली सावंत, सरोज बीडला, आदी महिला कर्मचाऱ्यांची ही मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
दिलीप पोहनेरकर
9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
