पोक्सोतील फिर्यादी गेले कुठे? पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे आरोपीला जामीन मिळण्याची शक्यता?

जालना- जालना जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवासी क्रीडा प्रबोधिनीत गेल्या दोन महिन्यांपासून बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण शिजत होते. याचा अंत रविवार दिनांक 27 रोजी या क्रीडा प्रबोधिनीचे व्यवस्थापक प्रमोद खरात यांच्यावर पोस्को म्हणजेच बाललैंगिक अत्याचाराच्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रमोद खरात यांना सोमवार दिनांक 28 रोजी न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी ही सुनावली आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत .

एकीकडे आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना चार दिवस उलटले तरी देखील पोलिसांना या प्रकरणातील पिडीत बालकांना बाल संरक्षण समिती समोर हजर करता आले नाही .बाल संरक्षण कायदा 2015 च्या कलम 32,33 अन्वये पीडित बालकांना गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तासाच्या आत मध्ये प्रवासाची वेळ वगळून बाल संरक्षण समिती समोर हजर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही बाल संरक्षण समिती 24 तास पोलिसांसाठी उपलब्ध असते. किंबहुना अत्यावश्यकतेच्या वेळी पोलीस पीडितांना या समितीच्या सदस्य किंवा अध्यक्षांकडे घेऊन जाऊ शकतात .असे महत्त्वाचे असताना देखील अद्याप पर्यंत या पिढीताना समिती समोर हजरच केले नाही. आणि समितीने जर काही आदेश दिले नाहीत तर सध्या हे पीडित आहेत कुठे? त्यांची जबाबदारी कोणावर? त्यांचे कोणी समुपदेशन करत आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले आहेत. पीडित बालकांना समितीसमोर उभे केल्यानंतर पुढील निर्णय हा समितीचा असतो. समितीला न्यायालयीन दर्जा आहे.

दरम्यान ही गंभीर बाब पोलीस प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आज दुपारी दोन वाजता या आठ पीडित बालकांपैकी पैकी एका एका पिढीत बालकाला बाल संरक्षण समिती समोर हजर केले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तर उर्वरित पीडितांचे, पालकांचे समुपदेशन शिक्षण विभाग आणि पोलीस प्रशासन करणार आहे .या समुपदेशनामध्ये पालकांनी पिढी त्यांना संरक्षण समिती समोर हजर करण्यासाठी मन वळविले जाणार आहे. दरम्यान प्राप्त माहितीनुसार ज्या दिवशी हा गुन्हा गुन्हा घडला त्या दिवशी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींची गर्दी पाहून संबंधित पीडितांच्या पालकांनी समोर येण्यास नकार दिल्याचेही समजते. त्यामुळे आता या पालकांचे मन वळवण्याचे काम पोलीस आणि शिक्षण विभागाला करावे लागणार आहे. आणि तसे न झाल्यास आरोपीला जामीन मिळून तो पुन्हा सरकारी सेवेमध्ये हजर होऊ शकतो.