जालना – शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत(RTE )येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्याचा पोद्दार शाळेचा डाव फसला आहे. काही दिवसांपूर्वीच चुकीच्या पद्धतीने आणि मागच्या दाराने अल्पसंख्यांक शाळेचा दर्जा मिळवणाऱ्या शाळांपैकी जालन्यातील पोतदार इंटरनॅशनल ही एक शाळा आहे. आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 8 मार्च ही शेवटची तारीख होती . त्याच काळात शासनाच्या आरटीई अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या यादीमधून पोतदार शाळेचे नाव वगळले होते. त्यामुळे या शाळेचा आनंद औटघटकेचा ठरला आणि पुन्हा आता शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत(RTE )या शाळेचे नाव ऑनलाईन शाळांच्या यादीमध्ये दिसत आहे .त्यातच शासनाने पुन्हा प्रवेशाची मुदतवाढ देऊन ती 18 मार्चपर्यंत केल्यामुळे आता या शाळेत पुन्हा विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दहा शाळा कमी झाल्या आहेत. परंतु पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे.
जालना जिल्ह्यामध्ये सन 2025 -26 मध्ये एकूण 294 शाळा होत्या या शाळेतून सहा हजार 277 विद्यार्थ्यांची पटसंख्या होती. त्यानुसार 2687 विद्यार्थी पात्र ठरले .परंतु प्रत्यक्षात मात्र 1767 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आता यावर्षी म्हणजेच सन 2026 -27 मध्ये एकूण 284 शाळा आहेत. या शाळेतील 7722 एकूण पटसंख्यानुसार 2567 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारांवर प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे . दरम्यान पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी नसल्यामुळे भोकरदन तालुक्यातील जळगाव सपकाळ येथील संत गाडगेबाबा प्राथमिक विद्यालय ,नळणी येथील स्वामी विवेकानंद स्कूल, तसेच बदनापूर आणि घनसावंगी तालुक्यातील काही शाळांचा समावेश आहे .दरम्यान जाफराबाद तालुक्यातीलही एक शाळा स्थलांतरीत झाल्यामुळे ही शाळा या आरटीई अंतर्गत येणाऱ्या यादी मधून उडवण्यात आली आहे.
जालना शहरात सुरू असलेल्या या पोद्दार शाळेमध्ये दरवर्षी काही ना काही तरी अडचणीचे मुद्दे उपस्थित केल्या जातात. मागील वर्षी या शाळेतील विद्यार्थ्यांना ठराविक क्लासेस कडेच क्लास लावण्यासाठी बंधनकारक करणार होते .त्या अनुषंगाने त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना निरोप ही दिले होते. परंतु या निरोपाची बातमी EDTV NEWS करून पालकांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीला वाचा फोडली होती. हा सर्व प्रकार त्यांनी नंतर तोंडी संदेश देऊन राबविला. या अल्पसंख्यांक शाळेचे देखील प्रकरण तसेच आहे .या संस्थेच्या विविध ठिकाणी शाखा आहेत आणि या सर्व शाखांना दिनांक 3 फेब्रुवारीला अल्पसंख्यांक दर्जा असलेला महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाने लेखी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने शाळेने त्वरित या पत्राची प्रत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देऊन आपली कर्तव्य तत्परता दाखविली. आरटीई प्रवेशाच्या यादीतूनही नाव वगळण्यात आले .त्यामुळे अनेक पालकांमध्ये नाराजी होती शेवटी ज्या पालकांना या शाळेत प्रवेश घेण्याची इच्छा होती त्यांची इच्छा पूर्ण होण्याचे संकेत आता मिळत आहेत. आरटीई प्रवेश अंतर्गत संबंधित शाळेला 25% विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शाळेचे आर्थिक नुकसान होते .ही बाब पुढे करून शाळा अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्याच्या तयारीत असतात. आणि ती शाळा जर अल्पसंख्यांक दर्जाची असेल तर त्या शाळेला हा नियम लागू होत नाही. म्हणजेच संस्थाचालक या पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांना देखील पूर्ण शुल्क लावून प्रवेश देऊ शकतात.
सविस्तर आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी www.edtvjalna.com ला भेट द्या!
■आपल्या edtv news या you tube ला सबस्क्राईब करा.
■खलील लिंक वापरून आपल्या व्हाट्सअप्प चॅनल ला कनेक्ट व्हा.https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
■दिलीप पोहनेरकर,
9422219172
