Jalna District

ग्रंथालय चालकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

जालना-सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या शासन स्तरावर विकासाशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी दिनांक ०१ आक्टोंबर २०२१ रोजी जालना जिल्हा ग्रंथालय असोसिएशन तर्फे मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.केशव नेटके यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हंटले आहे कि,माहे- सप्टेंबर २०२१ मध्ये देय होत असलेल्या चालू वर्षीच्या पहिल्या हप्त्याचे अनुदान देण्यासाठी रु.५५ कोटीचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात यावा. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गतवर्षीच्या थकीत अनुदानाचा दुसरा हप्ता देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली तरतूद पुरेशी नाही. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये रु.५० कोटीची जादा तरतूद मंजूर करण्यात यावी. जयानंद मठकर विधानसभा अंदाज समितीने दर पाच वर्षांनी परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार २०१२ पुर्वी दुप्पट अनुदान वाढ करण्यात आली. परंतु २०१२ मध्ये अपेक्षित दुप्पट वाढ देण्याऐवजी ५०% वाढ अनाकलनीय अटी टाकुन देण्यात आली. ग्रंथ व वाचनीय साहित्य यांच्या वाढत्या किंमती व अल्पवेतनात काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला वाढत्या महागाईच्या वणव्यातुन बाहेर पडता यावे यासाठी वेतनात वाढ मिळाली पाहिजे त्यामुळे २०२१ मध्ये परिरक्षण अनुदानात तिप्पट वाढ देण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात यावा ही विनंती. २०१२ पासुन बंद करण्यात आलेले वर्गबदल सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ सुरू करुन त्यांचे बोन्साय होणे थांबवावे. २०१२ पासून बंद करण्यात आलेली नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय शासनमान्यता पुन्हा सुरू करण्यात यावी. पत्की समितीने शिफारस केली आहे त्याप्रमाणे ग्रंथालय कर्मचारी वर्गाला किमान जगण्यायोग्य वेतन मिळावे यासाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, सेवानियम लागु करण्यात यावे. त्यामुळे किमान वेतन मिळुन ग्रंथालय सेवा सक्षम करण्यासाठी मदत होईल. सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम व त्याअंतर्गत करण्यात आलेले सर्व नियम यात पत्की आणि राठोड समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन तात्काळ सुधारणा करण्यात यावी. सार्वजनिक ग्रंथालय धोरणाचा सर्वंकष मसुदा तयार करण्यात यावा व सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन तो अंमलात आणावा. सार्वजनिक ग्रंथालयांचा विकास व्हावा यासाठी दिर्घकाळापासुन प्रलंबित असलेल्या या मागण्यांवर निश्चित स्वरूपाचा निर्णय घेऊन ग्रंथालय विकासाला मदत करावी अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष डॉ. राजशेखर बालेकर, उपाध्यक्ष डी. बी. देशपांडे, कार्यवाह शाम शेलगावकर,सहकार्यवाह मुकुंदा खंदारे,कोषाध्यक्ष राजाराम चव्हाण,सदस्य देविदास जीगे,शैलेन्द्र बदनापुरकर,नंदकुमार कुलकर्णी,सुखदेव उघडे,श्रीकांत काळे,रावसाहेब अंभोरे,कांतराव डांगे,बाबुराव अंकुशकर,हेमंत केशरकर,संजय शिंदे,संजय धारासूरकर,प्रवीण देशपांडे,काशिनाथ गायकवाड,रत्नाकर नंद,नम्रता कुलकर्णी,कल्पना देशपांडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

Related Articles