जालना-नांदेड विभागातील वाहक म्हणून नेमणूक झालेल्या २६ कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती च्या पहिल्या दिवसापासून पाच वर्षांतील थकीत वेतनाची रक्कम अदा करावी असे निर्देश जालना येथील औद्योगिक न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळास दिले आहेत. अशी माहिती ऍड. सुरेश देशमुख यांनी मंगळवारी (ता. १६) पत्रकार परिषदेत दिली.
विभागाअंतर्गत मागासवर्गीयांच्या अनुशेष भरती मध्ये नागभूषण बुसा, शंकरवार, बळवंत श्रीरामे, चंद्रकांत रेणुगुंटावार, नरसिंहदास अग्रवार, यांच्या सह अन्य २१ कर्मचाऱ्यांची दि. १९ एप्रिल २००० रोजी मुलाखती द्वारे वाहक पदावर निवड झाली. महामंडळातर्फे निवड यादी सुध्दा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र त्वरित पदस्थापना न करता दि. १५ डिसेंबर २००० रोजी कनिष्ठ वाहक म्हणून नेमणूकीचे आदेश दिले.
वास्तविक उमेदवारांची निवड ही २५०० ते ४९७५ या वेतनश्रेणी मध्ये वाहक पदावर झालेली असतांना अधिकाराचा गैरवापर करून १४०० ते १६२५ या वेतनश्रेणी मध्ये कनिष्ठ वाहक म्हणून नेमणूक दिली. तसेच सदरील पदांवर काम करत असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून संमती पत्र ही घेतले.पाच वर्षे काम केल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी पदावर कायम करण्यात आले. दरम्यान च्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ सुध्दा देण्यात आली नव्हती. या अन्यायाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी ऍड. सुरेश देशमुख यांच्यामार्फत जालना येथील औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
सदरील प्रकरणात न्या. भारती काळे यांनी नुकताच अंतिम निकाल दिला. या निकालात कर्मचाऱ्यांना नेमणुकीच्या पहिल्या दिवसापासून वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करून वाहक या पदावर ग्राह्य धरण्यात यावे, पगारातील फरकाची रक्कम तीन महिन्याच्या आत महामंडळाने अद करावी, विहित मुदतीत रक्कम अदा न केल्यास द. सा.द.शे. दहा टक्के व्याजदराने अदा करावी असे आदेश न्यायालयाने परिवहन महामंडळास दिले आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळला आहे. या निर्णयाचा फायदा त्यावेळी भरती झालेल्या साडेतीन हजार चालक आणि साडेतीन हजार वाहक अशा एकूण सात हजार कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो परंतु त्यांनी या मागणीसाठी औद्योगिक न्यायालयात गेले पाहिजे अन्यथा हा लाभ त्यांना मिळणार नाही दरम्यान या न्यायालयाच्या निकालामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा फरक आणि इतर भत्ते असा सुमारे वीस लाखांचा फायदा होणार आहे तर पगारामध्ये दहा ते पंधरा हजारांची वाढ ही शक्य आहे.
पुढे काय होऊ शकते? परिवहन महामंडळाने न्यायालयाचा हा आदेश मान्य केला नाही तर हे कर्मचारी न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याच न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. तर एसटी महामंडळाला जर हा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील करावे लागेल. दरम्यान जालना येथे असलेले औद्योगिक न्यायालय हे जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या चार जिल्ह्यांसाठी असल्यामुळे नांदेड येथील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटाला देखील याच न्यायालयात झाला आहे.
दिलीप पोहनेरकर,9422219172
https:///store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
