जालना- महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2023 मध्ये देशी गाईंचे गोसंवर्धन आणि संरक्षण करून त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली आहे.मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून दिला आहे .या महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते शेखर मुंदडा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे . त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जाही आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून श्री मुंदडा यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या आयोगाच्या कामाला सुरुवातही केली आहे.आणि G9 म्हणजेच गो सेवेच्या आखलेल्या नऊ उपक्रमांवर काम केले जात आहे. दरम्यान रविवार दिनांक 25 रोजी ते दिवसभर जालना जिल्ह्यामध्ये होते. विविध ठिकाणी भेटी देऊन गोशाळा चालक, गो संरक्षक, अशासकीय संस्था ,यांच्यासोबत त्यांनी त्यांनी बैठका घेतल्या .या बैठकीनंतर या आयोगाचे उद्दिष्ट आणि कार्यप्रणाली विषयी ईडीटीव्ही न्यूज (www.edtvjalna.com)या ऑनलाइन न्यूज पोर्टलच्या वतीने त्यांची विशेष मुलाखतही घेण्यात आली. या मुलाखतीमधील काही ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे सविस्तर मुलाखत पाहण्यासाठी पुढील व्हिडिओ पहा.
महाराष्ट्रामध्ये सध्या एक करोड 39 लाख गोवंश आहेत. त्यापैकी फक्त सहा प्रजाती मध्ये 13 लाख गोवंश हा देशी आहे. हा आयोग फक्त देशी गोवंश साठी स्थापन करण्यात आला आहे .यामध्ये जर्सी आणि पोस्टर या गाईंचा समावेश नाही .कारण या दोन्ही गाईंचा औषधी आणि शरीराला उपयुक्त असा कोणताच फायदा नाही. कृत्रिम रेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले आहेत त्यामध्ये शेतकऱ्यांची ही फसवणूक झाली आहे ,त्यामुळे आता हे करत असताना कोणत्या वंशाचे बीजारोपण होत आहे हे लिखित स्वरूपात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे . फसवणूक झाली तर दोन वर्षाची कैद अशी तरतूद करण्यात आली आहे .ज्या मालकाला गाय सांभाळणे शक्य होत नसेल तर तो ही गाय गोसेवा आयोगाला विकू शकतो गोसेवा आयोग या गाईची जवळच्या गोशाळेमध्ये व्यवस्था करेल आणि अवघ्या 24 तासात या गाईचे पैसे या गायीच्या मालकाच्या खात्यात येऊन पडतील. राज्यामध्ये असलेल्या सर्व गाईंना टॅग लावणे म्हणजेच आधार कार्ड सारखी यंत्रणा सुरू आहे. आत्तापर्यंत 60% काम झालेही आहे यामुळे गायीचा मालक कोण आहे हे समजणार आहे. खाटीक खाण्यात गोवंश घेऊन जाताना वापरण्यात येणारे वाहन यापूर्वी दंड भरून सोडा सोडून देण्यात येत होते परंतु आता या कायद्यात बदल करून हे वाहन कायमस्वरूपी जप्त होणार आहे .आत्तापर्यंत गोधनाकडे फक्त दूध उत्पादन करणारे जनावर म्हणूनच पाहिले जात होते परंतु आता दुधापेक्षा गोमूत्र आणि गोमय यावर जास्त भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील बैल सांभाळण्याची मोठी अडचण आहे त्यामुळे सबसिडी देण्याचा विचारआयोग करत आहे. त्यासोबत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना काम मिळावे आणि गोवंश वाढवा या हेतूने दहा देशी गाईंच्या मागे एक कामगार या पद्धतीने गावामध्ये दहा ते बारा हजार रुपये महिना देता येईल अशा पद्धतीने देखील आयोग विचार करत असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले. शेतीची अवस्था आणि देशी गायीचे महत्त्व याविषयीच्या चित्रपट “जननी” हा देखील लवकरच प्रदर्शित होत आहे देशी गाईंचे महत्त्व पटावे यासाठी शाळेतच विद्यार्थ्यांना अवगत केले जाणार आहे .त्यासाठी चित्रकला, निबंध ,आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येत आहेत .या आयोगाचे 14 शासकीय सदस्य आहेत आणि त्यामध्ये चार सदस्य हे आयुक्त आहेत. महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये रस्त्यावर सोडलेल्या गाईंचा बंदोबस्त करण्यासाठी टॅगिंग च्या माध्यमातून त्यांच्या मालकापर्यंत पोहोचता येणार आहे अशा मोकाट गाईंना पकडून मनपाच्या कोंडवाड्यात सोडण्यात येईल जिथे कोंडवाडे नाहीत तिथे संबंधित आयुक्तांना याचा जाब विचारला जाणार आहे. गो शाळेला शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये काही किचकट अटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी देखील हा आयोग काम करत आहे उदाहरणार्थ पाच वर्षांची गोशाळेची अट रद्द करून सुस्थितीत आणि चांगल्या पद्धतीने नोंदणीकृत असलेल्या तीन वर्षाच्या गोशाळेला अनुदान देण्यासाठी देखील विचार केला जात आहे. जे गोरक्षक जीवावर उदार होऊन खाटीक खाण्यात जाणाऱ्या गाईंना पकडून देतात अशा गोरक्षकांसाठी आणि भविष्यामध्ये त्यांच्या जीवाला काही धोका झाल्यास त्यांना मदत करण्यासाठी देखील आयोग कायदा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172
