जालना- ग्रामपंचायत आणि ग्रामीण भाग हा विषय खरंतर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतो. परंतु जिल्हा परिषदेची यंत्रणा सक्षम नसल्याने त्यानंतरचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून केवळ राजकीय दबावापोटी जालनाचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ हे बळी ठरत आहेत का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. फक्त उपस्थितच नव्हे तर अशा दबावापोटी निर्णय न दिल्या गेल्यामुळे 101 रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला जिल्हाधिकारी हे राजकीय दबावाला बळी पडत आहेत असेच वाटायला लागले आहे.
परतूर मंठा तालुक्यातील राजकारण हे काय आहे हे कोणाला सांगण्याची गरज नाही. या तालुक्यात तहसीलदार येण्यास नकार देतात, गटविकास अधिकारी महिन्या महिन्याला बदलतात, अभियंते टिकत नाहीत, ग्रामपंचायतच्या राजकारणापासून ते तालुक्याच्या राजकारणापर्यंत सर्वच अधिकारी वैतागलेले असतात. त्यामुळे या तालुक्यात सरकारी कर्मचारी काम करण्यास इच्छुकच होत नाही. याचा अनुभवच आता जिल्हाधिकाऱ्यांना आला आहे.
मंठा तालुक्यातील पांगरी खुर्द येथे ग्रामपंचायत मध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराची तक्रार ग्रामपंचायत सदस्य कौशल्या नारायण काळे यांचे पती नारायण काळे यांनी गटविकास अधिकाऱ्याकडे केली होती. तसेच अनेक महिन्यांपासून ग्रामसभा ही घेतली नव्हती यासंदर्भात वारंवार विनंती अर्ज करूनही माहिती न मिळाल्याने शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली परंतु तिथे देखील निराशात झाली. तीन सुनावण्यासाठी ग्रामसेवक गैरहजर राहिला आणि चौथ्या सुनावणीला ग्रामसभा घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आणि या सदस्यांच्या खोट्यासह त्यावर करण्यात आल्या .या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाल राखून ठेवला. राखून ठेवलेला निकाल तक्रारदारापर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे असताना तो निकाल तक्रारदाराला न मिळाल्यामुळे तक्रारदार नारायण काळे यांनी छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात धाव घेतली आणि तिथे त्यांना न्याय मिळाला. तत्पूर्वी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा खटला सुरू असताना राजकीय दबावामुळे त्यांच्या वकिलांनी या खटल्यातून माघार घेतली आणि दुसरा वकील शोधावा लागला .खंडपीठामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने सुनावणीचा निकाल दिला आहे असे सांगत या निकालाची प्रत पोस्टाने तक्रारदाराला दिल्याचे सांगण्यात आले. परंतु कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही कदाचित हा निकालच दिला गेला नाही! त्यामुळे अद्यापही तक्रारदार नारायण काळे यांना हा निकाल मिळालेला नाही .परंतु या प्रकरणावरून एक तर्क काढला जात आहे आणि तो म्हणजे जालनात पहिल्यांदाच नियुक्त झालेले जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णा पांचाळ हे राजकीय दबावाला बळी पडत आहेत का? न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती,श्री. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने पुढील 30 दिवसांमध्ये न्यायालयात 101 रुपये जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172
