जालना- नळ ,लाईट, सिमेंट रस्ते, सामाजिक सभागृह, अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर सटवाई तांडा अतिक्रमणात कसा?
असा प्रश्न आता या भागातील रहिवासी करीत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या राज्यातील सर्वच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग जालन्यातही सुरू आहे. सर्वे नंबर 488 म्हणजेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मागे असलेल्या या भागावर गेल्या 60-70 वर्षांपासून सटवाई तांडा वसलेला आहे. सर्व समाजाच्या लोकांनी इथे पक्की घरे बांधली आहेत, दोन मजली तीन मजली घरापर्यंत ही संख्या आहे. असे असतानाही ही नोटीस बजावल्यामुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. एकीकडे घबराटीचे वातावरण असताना दुसरीकडे ही वस्ती अनाधिकृत आणि अतिक्रमणात कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यासोबत हे जर अतिक्रमण असेल तर पालिकेने पाणीपुरवठा? वीज मंडळांने वीज कनेक्शन, लोकप्रतिनिधींनी सभागृह, आणि सिमेंटचे रस्ते दिलेच कसे असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे? त्यासोबत या परिसरात असलेल्या अनेक नागरिकांनी नगरपालिकेचा कर देखील भरलेला आहे. याच्या पावत्या देखील या नागरिकांकडे आहेत. त्यामुळे प्रशासनातीलच समन्वयाच्या अभावाने आता हा तिढा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे? या परिसरातील सुमारे साडेचारशे घरांना तहसीलदारांनी नोटीसा बजावल्या आहेत. आणि नगरपालिकेचे कर्मचारी या नोटिसा तामिळ करून संबंधितांच्या पोहोच पावत्याही घेत आहेत. पुढील दहा दिवसात हे अतिक्रमण काढून घेण्याचेही सूचित केले आहे.
* असा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश*
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 रोजी एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे पाडून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अतिक्रमण पाडत असताना भूमिहीन, शेतमजूर ,दलित, आदिवासी, कुटुंबीयांना अभय देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दिनांक 12 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे अतिक्रमण पाडण्याच्या मोहिमेतून वरील कुटुंबीयांना दिलासा दिलेला आहे आणि त्यांना वगळून कारवाई करण्याचे आदेशित केले आहे.
दिलीप पोहनेरकर
9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
