जालना- राज्य शासनाने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे, परंतु कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण दिल्या जाऊ देणार नाही, भलेही त्यासाठी राजकीय कारकीर्द पणाला लागली तरी चालेल. परंतु शासनाचा कडाडून विरोध करू असा निर्धार आज दिनांक 12 रोजी ओबीसी समाजाने केला आहे .
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आज ओबीसी प्रवर्गातील सर्वच घटकांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी, नेते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी भटके विमुक्त अशा 382 जातींचा समूह आहे. दोन राष्ट्रीय आयोग व आठ राज्यस्तरीय मागास आयोग अशा एकूण दहा आयोगांनी मराठा जातीचे सर्वेक्षण करून सिद्ध केले आहे की ,मराठा जात ही सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या पुढारलेली असल्याने त्यांना कोणतेही आरक्षण देता येत नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2019 रोजी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे ,आणि तरीही महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करीत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. भारत सरकारने 8 जानेवारी 2019 रोजी नवी ई. डब्ल्यू. एस .कॅटेगरी बनवून त्यामध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातींना दहा टक्के आरक्षण दिले आहे .या कॅटेगरी मधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असताना पुन्हा त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली करणे होय, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. याच सोबत एक महत्त्वाच्या मागणीमध्ये अंतरवाली सराटी येथील लाठी हल्ल्यामधील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे केवळ ओबीसी संवर्गातील आहेत. या हल्ल्यामध्ये जबाबदार असलेल्या सर्वच पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आज या आंदोलनामध्ये ओबीसी नेते अशोकअण्णा पांगारकर, कल्याण दळे ,शिवप्रकाश चितळकर ,एड संजय काळबांडे ,धनराज काबलिये, कपिल दहेकर, राजेंद्र राख, मोहन अबोले आदींची उपस्थिती होती.
सविस्तर बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा edtvjalna हे ॲप, किंवा आमच्या www.edtvjalna.com या वेबसाईटला भेट द्या. फक्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी edtvjalna या youtube वर जा.
दिलीप पोहनेरकर-9422219172
