जालना -शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान भोजन योजनेअंतर्गत अंडी देण्याचा प्रस्ताव शासनाने तयार केला होता. त्या अनुषंगाने परिपत्रक जारी करून सर्व शाळांना या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी देण्यात यावी असे परिपत्रक जारी केले होते. या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करून आणि असलेल्या सोयी सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत जाणून घेऊन “Edtv News” जालनाने दिनांक 11 डिसेंबर रोजी शासनाचा हा अंडे का फंडा उघडकीस आणला होता. ” पालकांनो सावधान शासनाच्या डोक्यात शिजला आहे विद्यार्थ्यांना मांसाहारी बनवण्याचा अंडे का फंडा”. या मथळ्याखाली विविध शाळांच्या चित्रफितीसह बातमी प्रकाशित केली होती. या बातमीनंतर अनेक पालकांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या त्यामध्ये जैन समाज हा अग्रभागी होता .शाळा व्यवस्थापनाने आणि देखील शासन दरबारी नाराजी व्यक्त केली आणि महाराष्ट्राचे सहसचिव ई.मु.काझी यांनी काढलेले परिपत्रक आज दिनांक 24 जानेवारी रोजी त्यांनाच मागे घेण्याची नामुष्की आली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी अंडेविक्रेत्यांनी पाच रुपयात अंडी पुरवठा करणे शक्य नाही त्यामुळे दर वाढवून द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी तातडीने मंजूर करून सहसचिवांनीच स्थानिक दरानुसार अंडी खरेदी करावीत अशी संमती देऊन अंडी विक्रीच्या व्यवसायाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला होता.
हाच तो 11 डिसेंबर चा व्हिडिओ ज्यामध्ये शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षकांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
https://edtvjalna.com/2023/10519/
आज दिनांक 24 जानेवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार दिनांक सात नोव्हेंबर आणि 20 डिसेंबरच्या परिपत्रकात दुरुस्ती करण्यात आली असून आजच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, पोषण आहारासोबत विद्यार्थ्यांना अंडी /केळी याचा लाभ देण्याचा निर्णय दिनांक 7 नोव्हेंबर रोजीच्या निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. प्रस्तुत उपक्रम राबविण्याकरिता अंड्यांच्या दरामध्ये वाढ करण्याबाबत शिक्षक संघटना, तसेच महिला बचत गटांनी विनंती केली होती त्या अनुषंगाने संदर्भातील दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी/ केळी देण्याचा उपक्रमाबाबत येणाऱ्या अडचणी व त्या अनुषंगाने शासनाकडे प्राप्त निवेदने याचा विचार करून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये परिपत्रकाद्वारे अधिक स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक नागरी भागात इस्कॉन संस्थेमार्फत अंतर्गत अन्नामृत फाउंडेशन व अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणाली द्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. इस्कॉन या सेवाभावी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता नागरी भागात अन्नामृत फाउंडेशन व अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधिनस्त असणाऱ्या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रति विद्यार्थी रक्कम पाच रुपयांच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.
नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणाली मार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील विद्यार्थी संख्या विचारात घेता ज्या शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी 40 टक्के विद्यार्थी यांनी अंडी ऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास सदर शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ देण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.
नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शाळा स्तरावर देण्यात येणाऱ्या लाभाबाबत संबंधित पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविल्यास सदर पाल्याच्या ओळखपत्रावर स्पष्ट दिसेल असा लाल रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. तसेच जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा ज्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. जेणेकरून शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी व केळी याचा लाभ देताना सुलभता येईल त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कारवाही करावी.अंडी वाटपाच्या या निर्णयाबाबत शासनाने स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत त्यामुळे आता मांसाहारी विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठसठशी ठसा दिसणार आहे.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
App on play store,yt-edtvjalna
–www.edtvjalna.com
https://www.instagram.com/edtv_jalna?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172
