जालना- मुस्लिम समाजाचा बकरी ईद हा सण शनिवार दिनांक सात रोजी येत आहे. या सणाच्या निमित्ताने जनावरांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते. विशेष करून गोवंशाची! जनावरांच्या होत असलेले या कत्तलीच्या पार्श्वभूमीवर गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांना कायद्याचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने दिनांक 3 जून ते आठ जून च्या दरम्यान जनावरांचे बाजार बंद ठेवण्याचेही सूचित केले आहे. दुसरीकडे आज जालना शहरातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी म्हणजेच बजरंग दल ,विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संघटनांनी पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची ही विनंती केली आहे.
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गाय, बैल, वासरू ,कालवड, आदि जनावरांची कत्तल केल्या जाते .हे सर्व गोवं वंश मानल्या जातात आणि गोवंशाची कत्तल करण्यास शासनाने बंदी घातलेली आहे .महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 व महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1995 (सुधारणा चार मार्च 2015) च्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशा सूचना गोसेवा आयोगाने दिल्या आहेत. त्यामुळे कत्तल केलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावणे, जनावरांची खरेदी विक्री करणे, गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवणे ,एवढेच नव्हे तर राज्य बाहेर केलेल्या कत्तलीच्या गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवण्यास सक्त मनाई असल्याचेही आयोगाने निदर्शनास आणून दिले आहे .असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून दिनांक 3 ते 8 जून दरम्यान बाजार समित्यांमध्ये जनावरांचा बाजार भरणार नाही याची दक्षता घेण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान जालन्यात पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात हिंदुत्ववादी संघटनांनी म्हटले आहे, की शहरातील मंगळ बाजार, दाना बाजार ,बरवार गल्ली ,या भागात गोवंशाची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केल्या जाते आणि या संदर्भात संबंधित पोलीस ठाण्याची संपर्क करून माहिती दिल्यावर देखील पोलीस कारवाई करण्याचे टाळतात .यावेळी तसे होऊ नये अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे कारण मागील वर्षी गोमातेला राज्य मातेचा दर्जा मिळालेला आहे .
जिल्हा पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने लवकरच महानगरपालिकेने कत्तल करण्यासाठीची ठिकाणी सुचित केल्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित कत्तल करण्यासाठी आणलेल्या जनावरांची तपासणी करण्यासाठी म्हणजेच ती कत्तल करण्यासाठी योग्य आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचीही माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयातून देण्यात आली आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी कत्तलीसाठी आणलेल्या जनावरांपैकी पाच टक्के जनावरे ही कत्तल करण्यास अयोग्य होते त्यामुळे त्यांची कत्तल करण्यात आली नाही.
