जालना-शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्जाचे वाटप करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध बँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पालकमंत्री राजेश टोपे,यांनी प्रशासनामार्फत सातत्याने आढावा घेऊन बँकांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. प्रशासनाने दिलेल्या सुचनांचे पालन न करता 33 टक्क्यापेक्षा कमी पीककर्ज वाटप करण्यात आलेल्या बँकेतील शासकीय खाती काढून घेण्याचे निर्देश त्या त्या विभागाला दिली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिली.
जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी विविध बँकांच्या 175 शाखांना 1179.52 कोटी रुपयांचा लक्षांक देण्यात आला होता. या शाखांनी सप्टेंबर, 2021 अखेरपर्यंत 660.52 कोटी पीककर्ज वाटप केले आहे. ज्या बँकांनी 33 टक्क्यापेक्षाही कमी पीककर्ज वितरण केले आहे अशा बँकांमध्ये असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाची बचत खाती, चालु खाती, ठेवी व ईतर अनुषंगिक खाती पीककर्जाचे समाधानकारक वितरण केलेल्या बँकांमध्ये वळती करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व शासकीय विभागप्रमुखांना एका आदेशाद्वारे दिल्या आहेत.
33 टक्क्यापेक्षा कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या बँकांमध्ये ॲक्सिस बँक, आय.सी.आय.सी.आय बँक, युको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बंधन बँक व कोटक महिंद्रा या बँका असुन 33 टक्क्यापेक्षा अधिक प्रमाणात पीककर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांमध्ये इंडियन ओव्हरसिस, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पंजाब नॅशनल, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यनियन बँक आँड इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, आय.डी.बी.आय, एच.डी.एफ.सी, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इंडसइंड या बँकांचा समावेश आहे.
कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कालच कृषी विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सुद्धा बँकांच्या कामकाजाबद्दल सर्वांनीच नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे या संदर्भात आपण पणन मंत्र्यांची बोलून योग्य ती कारवाई करायला लावू असे आश्वासनही कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. या बैठकीला देखील जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड ,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदाल जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी भीमराव रणदिवे आदींची उपस्थिती होती.
-दिलीप पोहनेरकर, edtv news,9422219172
