जालना-पोटच्या मुलीवरच अत्याचार करणाऱ्या पित्याची जेलमध्ये रवानगी करण्याचे आदेश विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के.बी. इप्पर यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे पोटच्या मुलीवरच पित्याने अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. या सर्व प्रकाराला अल्पवयीन मुलीच्या आईने वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तिला मारहाण करणाऱ्या पती आणि सासू विरुद्ध या आईने तक्रार दिल्यामुळे पाच वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे .भारतीय दंडविधानाच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल असल्यामुळे शिक्षा देखील विविध प्रकारच्या सुनावण्यात आले आहेत.
मुंबई येथे राहणाऱ्या करीम आमिर खान वय 35 वर्ष याची जालना येथे बैधपुरा भागात सासरवाडी आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये करीम आपल्या परिवारासह जालन्यात आला होता. त्यावेळी त्याने त्याच्याच एका अल्पवयीन मुलीसोबत रात्री अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मुलीला आपले वडील आहेत या नात्याने ते जवळ घेत असतील असे भासल्यामुळे तिने दुर्लक्ष केले आणि ज्यावेळी वेगळाच स्पर्श जाणवू लागला अतिप्रसंगाची वेळ आली त्यावेळेस तिने घाबरून जाऊन ही घटना तिच्या आईला सांगितली. पिडीतेच्या आईने हा सर्व प्रकार पतीच्या आईला म्हणजेच सासूला सांगितला .मात्र पतीने आणि सासूने पिडीतेच्या आईलाच मारहाण करून गप्प बसवले. त्यामुळे पिडीतेच्या आईने त्यावेळी जालन्यात तक्रार दिली नाही. परंतु नंतर मुंबईला गेल्यानंतर निर्मल नगर पोलीस ठाण्यामध्ये झालेल्या प्रकारासंदर्भात पीडितेच्या आईने अर्ज दिला, त्यावर देखील काहीच चौकशी झाली नाही, त्यामुळे तीन चार महिन्यानंतर या अर्जाचा संदर्भ घेऊन सविस्तर गुन्हा नोंदविण्यात आला. दरम्यान ही घटना जालना येथील सदर बाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्यामुळे सदर बाजार पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला .या सर्व प्रक्रियेमध्ये सात ते आठ महिने वाया गेले .दरम्यानच्या काळात या प्रकरणाची तपासणी आणि चौकशी करता -करता आरोपी करीम आमिर खान याच्यावर कलम 354 सह बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7, 8, 12, नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला. हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी विशेष जिल्हा सरकारी अभियोक्त्या वर्षा लक्ष्मीकांत मुकिम यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्या अनुषंगाने गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेला हा खटला आज विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के.बी. इप्पर यांच्या दालनात निकाली काढण्यात आला आहे. न्यायमूर्तींनी दिलेल्या आदेशानुसार बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे पाच वर्षे सक्त मजुरी व 15 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास पुन्हा सहा महिने साधा कारावास. पोस्को कायद्यानुसार कलम सात आणि आठ साठी तीन वर्ष सक्त मजुरी व दहा हजार रुपये, दंड दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, आणि पोस्को कलम 12 अन्वये एक वर्ष सक्त मजुरी व पाच हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास दोन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे. सरकार पक्षातर्फे नऊ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये पीडीतेची आई ,मुलीचे वय सिद्ध करण्यासाठी तिच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका, नौपाडा बांद्रा मुंबई येथील पोलीस अधिकारी या प्रकरणाचे तपासी अंमलदार योगेश चव्हाण, पोलीस उपनिरीक्षक विजय थोटे, यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. विशेष जिल्हा सरकारी अभियोक्त्या वर्षा मुकीम यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडली.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
web-www.edtvjalna.com
you tube-edtvjalna,App on play store
-दिलीप पोहनेरकर,9422219172
