जालना -जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बनावट सही करून नाहरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या ग्रामसेवकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे स्पष्ट आदेश जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनूज जिंदाल यांनी दिनांक 28 सप्टेंबर 2021 रोजी पत्र क्रमांक 1159/ 3027 नुसार दिलेले आहेत. असेअसताना देखील पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यासाठी अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हे अधिकारीच आडकत असावेत अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
जालना जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात विलास साळवे हे कार्यरत होते. त्यांनी त्यांनी जाफराबाद तालुक्यातील टेंभुर्णी येथील निशा संजय जयस्वाल यांच्या अनुज्ञप्ती( देशी दारूचे) दुकान स्थलांतर बाबत राज्य उत्पादन शुल्क ला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 9 जुलै 2021 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन या प्रमाणपत्राची खात्री करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने जाफराबाद गटविकास अधिकाऱ्यांना हे पत्र पाठवून खात्रीही करून घेतली. खरेतर या देशी दारूच्या दुकानात संदर्भात तक्रारी असताना स्थलांतराला मंजुरी मिळाली कशी ?हा विषय जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्यासोबत झालेल्या एका बैठकीत लक्षात आला. आणि त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनूज जिंदाल यांच्या कानावर हा विषय घातला. त्यानंतर हे सर्व प्रकरण उजेडात आले.
दरम्यान या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करून जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदाल यांनी ग्रामसेवक विलास साळवे याला दिनांक 23 सप्टेंबर रोजी सेवेतून निलंबित केले. आणि त्यांची चौकशी सुरु केली. या चौकशीसाठी श्रीमती वैशाली रसाळ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), संजय इंगळे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी( पंचायत) सहाय्यक गटविकास अधिकारी ए.बी. सिरसाट यांची नियुक्ती केली. या चौकशी दरम्यान दिनांक 14 ऑक्टोबर रोजी श्रीमती रसाळ यांनी ग्रामसेवक साळवे यांना समक्ष बोलावून चौकशी केली आणि त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात खुलासा लिहून घेतला त्यानुसार साळवे ने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की “ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट स्वाक्षरी करणे या हेतूने मी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बनावट स्वाक्षरी केली आहे. समोरच्या व्यक्तीचे काम व्हावे हा माझा हेतू होता. मात्र ही चूक झाली आहे. त्यामुळे क्षमा करावी” असे म्हटले आहे. हा सर्व अहवाल श्रीमती रसाळ यांनी दिनांक 25 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केलेला आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.
गुन्हा दाखल करण्यासाठी होत असलेली टाळाटाळ म्हणजे हे सर्व प्रकरण वेळ घालवण्यासाठी सुरू असल्याचे आता समोर येत आहे, कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदाल यांनी दिनांक 28 सप्टेंबर 2021 पत्रानुसार सहाय्यक गटविकास अधिकारी पंचायत विभाग जिल्हा परिषद जालना यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या देशांमध्ये म्हटले आहे की, संदर्भ क्रमांक 20/9/2021 विलास साळवे यांचा जवाब आणि या कार्यालयाचे दिनांक 23/ 9/ 2021 चे पत्र क्रमांक 2950 अन्वये आदेश. या दोन्ही संदर्भानुसार आपण श्री. व्ही. एस. साळवे ग्रामसेवक पंचायत समिती घनसावंगी (सध्या निलंबित) यांच्याविरुद्ध तात्काळ पोलिसात गुन्हा दाखल करून प्रथम खबरी अहवालाची (एफ. आय. आर.) प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
असे स्पष्ट आदेश असतानाही आत्तापर्यंत श्री. शिरसाट यांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही. यासंदर्भात श्री शिरसाट यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की मी अनेक वेळा पोलीस ठाण्यात जाऊन आलो. मात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी ते वेगवेगळ्या कागदांची मागणी करत आहेत. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल करणे लांबत आहे.
* साळवेचे वरिष्ठ अडकण्याची भीती*
सरकारी प्रमाणपत्रावर एखाद्याची बनावट सही करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सही करून त्यांना अंधारात ठेवणे हा अत्यंत धोकादायक प्रकार आहे .त्यामुळे विलास साळवे यांनी केलेली बनावट सही कोणाच्या सांगण्यावरून केली? हा एक प्रश्न निर्माण होत आहे. विलास साळवे यांनी दिलेली कबुली ही माफीचा साक्षीदार म्हणून तर करून घेतली नाही ना? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे . श्री. जिंदाल यांनी संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे या प्रकरणात अडकलेले अन्य अधिकारी देखील चांगलेच घाबरले आहेत. कारण जर गुन्हा दाखल झाला तर साळवे ला अटक केल्या जाऊ शकते ,आणि साळवे आपला जबाब बळजबरी लिहून घेतलं आहे असाही सांगू शकतो आणि त्यानंतर खरा प्रकार उजेडात येऊन वरिष्ठ अधिकारी देखील त्यामध्ये अडकू शकतात. म्हणून “भीक नको मात्र कुत्रा आवर” अशा पद्धतीने साळवे ला निलंबित करायचे आणि गुन्हा दाखल करायचा नाही, जेणेकरून अधिकारी सुद्धा बचावतील आणि साळवे ला देखील पुन्हा कामावर घेता येईल, असे नियोजन वरिष्ठांनी केले की काय? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. जर असे होऊ द्यायचे नसेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना देखील तीन महिन्यांपासून हे प्रकरण दडपले का दडपले? हाही प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण एवढी मोठी ना हरकत परवानगी देताना साळवे ने सादर केलेल्या टिप्पणीवर कोणत्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी अभिप्राय लिहिलेला आहे हे देखील या तपासात समोर येऊ शकते.
* हे सर्व प्रकरण तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे यांच्या काळातील आहे. ते गेल्यानंतर मनोज जिंदाल यांनी हा पदभार घेतला आणि अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये तीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलल्या गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला हवी तशा पद्धतीने कामे करून घेतली, कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जिंदल यांची या पदावर ही पहिलीच नियुक्ती आहे त्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबाबत फारसा अनुभव नाही. पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या टिपणी वाचण्यासाठी तेवढा वेळही नसतो किंवा त्यांनी घेतलेले निर्णय दुसऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यंत कायम राहतही नाहीत कदाचित त्यामुळे त्यांच्या या आदेशाला दुर्लक्ष करून प्रकरण दाबण्याचा ही उद्देश नाकारता येऊ शकत नाही.
*दिलीप पोहनेरकर*
9422219172
www.edtvjalna,/app-edtvjalna
