जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली? तहसीलदारांना निलंबित होण्याची भीती?

जालना- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रामध्ये जन्म मृत्यूच्या नोंदणीचे पेव फुटले होते. मृत्यूच्या नोंदणी पेक्षा जन्माचे दाखले काढून मतदानासाठी त्याचा वापर केला गेला. या संदर्भात महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासनाने एक पत्र जारी करून जन्म मृत्यू नोंदणीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले होते .त्यामध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्ममृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आणि या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथक (SIT)एसआयटी स्थापन करण्यात आली.दिनांक 28 जानेवारी ला किरीट सोमय्या यांनी दिलेली ही माहिती( संग्रहित व्हिडिओ)

या पथकाला जन्म मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर यामध्ये सुधारणा करून जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कारवाई पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. दरम्यान जन्म मृत्यू नोंदणी सुधारणा अधिनियम 2023 मधील सुधारण्याच्या अनुषंगाने जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्ह्यातील तहसीलदारांना हे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे अधिकार दिले.  त्यानंतर तहसील कार्यालयाच्या स्तरावरून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुठलीही शहानिशा न करता जन्माचे दाखले दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणा संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या हे दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान ते दौऱ्यावर येणारे माहीत होताच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 27 जानेवारी 2025 ला एक पत्र काढून जालना, भोकरदन, अंबड, परतुर, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील जन्म मृत्यू प्रमाणपत्राची पडताळणी करून त्याचा अहवाल विना विलंब पंधरा दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा अशा सक्त सूचना दिल्या. परंतु आज या पत्राला एक महिना उलटून गेला आहे तरी देखील एकाही तहसीलदारांनी या संदर्भातील कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला नाही.

या बोगस प्रमाणपत्र वाटप संदर्भात महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी तहसीलदार निलंबित झाले आहेत. कदाचित असा प्रकार जालन्यात देखील होऊ शकतो. कारण अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देणारा जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुका हे टॉप टेन च्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कदाचित याची सखोल चौकशी झाली तर तहसीलदारांवर मोठी कारवाई होऊ शकते म्हणूनच की काय जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी वेळ काढू धोरण घेतल्याचे दिसत आहे .जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्त ताकीद देऊनही उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार हे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. दुर्लक्ष करण्याचं आणखी एक कारण असं आहे की जून महिना दोन महिन्यावर आला आहे आणि या काळात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या होतात. त्यामुळे एकदा अधिकारी बदलून गेला की ते प्रकरण मागे पडते. म्हणूनच की काय? हे अधिकारी जून महिना उजाडण्यासाठी वेळ काढू पणाची भूमिका घेत असल्याचेही दिसत आहे .एकंदरीत काय तर किरीट सोमय्या येवो अथवा देवेंद्र फडणवीस येवो अधिकाऱ्यांना त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही.

ही आहे जालना जिल्ह्याची परिस्थिती जालना जिल्ह्यामध्ये भोकरदन तालुक्यात सर्वात जास्त प्रमाणपत्र मागितली होती आणि सर्वात जास्त दिलीही आहेत. शासनाच्या अधिकृत यादीनुसार 11491 प्रमाणपत्र मागणीचे अर्ज आले होते. त्यानुसार जालना 2179, बदनापूर 613, भोकरदन,2594, जाफराबाद 2016, अंबड 1853 ,घनसावंगी 1353, परतुर 948, आणि मंठा 941 अशा एकूण 11491 प्रमाणपत्राची मागणी होती. त्यापैकी 7957 प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. 164 प्रमाणपत्र फेटाळण्यात आले आहेत तर विविध कारणांमुळे 3370 प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी www.edtvjalna.com,आपण प्ले स्टोअर वरून edtvjalna हे ॲप डाऊनलोड करू शकता किंवा आमच्या फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चैनल वर देखील बातम्या पाहू शकता Dilip Pohnerkar, –9422219172
आपण युट्युब वर व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.