जालना-अधिकाराचा गैरवापर करून कलम १५५ अंतर्गत शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या तसेच स्वतःच्या फायद्यासाठी मनमानी कारभार करणाऱ्या राज्यातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. असे उत्तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनामध्ये दिले आहे. हे उत्तर केवळ आश्वासन नसून पुणे विभागात त्याचा प्रत्यय देखील आला आहे.आता प्रतीक्षा आहे ते मराठवाडा विभागातील अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईची.
लवकरच मराठवाडा विभागातील जालना तहसीलदारांचे निलंबन होईल ? शासकीय सेवेतून बडतर्फी होईल? फौजदारी गुन्हे दाखल होतील का? याकडे जालना तहसील म्हणजेच तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. कारण जालन्याच्या तहसीलदार श्रीमती छाया पवार यांनी देखील अशाच प्रकारची कामे केली असल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी श्रीमती अशीमा मित्तल यांनी उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड यांनी दिलेल्या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत शासनाला थेट जालनाच्या तहसीलदार श्रीमती छाया पवार यांना निलंबित करण्यात यावे. आणि वेगळी विभागीय चौकशी करण्यात यावी असा स्पष्ट अहवाल मागील महिन्यातच पाठवला आहे.
EDTV NEWS या ऑनलाईन न्यूज पोर्टलने तीन दिवसांपूर्वीच तहसीलदारांच्या निलंबना विषयी बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी फक्त निलंबनच होणार असे म्हटले होते. परंतु कशामुळे होईल हे स्पष्ट केले नव्हते. कारण अशा बातम्या करताना पत्रकारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. पुरावे मिळत नाहीत, मिळालेले पुरावे हे खात्रीशीर असावे लागतात, राजकीय दबाव येतो, असे असताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता अशा बातम्या EDTV NEWS नेहमीच दाखवत आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मागील आठवड्यात जालना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील दोन अभियंतांना निलंबितही करण्यात आले आहे.
जालनाच्या तहसीलदार श्रीमती छाया पवार यांना निलंबित करण्यासाठी अनेक आरोप ठेवण्यात आले आहेत त्यापैकीच हे काही आरोप. जालना तालुक्यातील मौजे गणेश नगर येथील जुना गट क्रमांक 124 नवीन गट क्रमांक 54 मधील वाटप जमीन ही गट क्रमांक 55 मध्ये येत असल्याचे लक्षात आल्यावरून नियमबाह्यरित्या केवळ वहीती व स्थळ पंचनामाच्या आधारे गणेश नगर येथील गट क्रमांक 54 मधील शासकीय प्रधान जमिनीची नोंद कमी केली आहे. खरंतर शासकीय जमीन वाटपाचे कोणतेही सक्षम अधिकार तहसीलदारांना नाहीत असे असतानाही नियमबाह्यरित्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 तरतुदीचा आधार घेऊन गट क्रमांक 55 मधील शासकीय जमिनीचा काही भाग गोलापांगरी येथील एका ग्रामस्थांच्या नावे केला आहे. म्हणजेच शासकीय जमीन ग्रामस्थाला बहाल केली आहे. मग अशी करोडो रुपयांची जमीन ग्रामस्थाला कशी काय मिळू शकते?
दुसऱ्या प्रकरणात कलम १५५ मधील तरतुदींचा गैरवापर करून मौजे श्रीकृष्ण नगर येथील गट क्रमांक 109 मधील तीन एकर 13 गुंठे जमीन एकाच्या सातबारा वरून कमी करून दुसऱ्याचे नाव या सातबारावर लावण्यात आले आहे. खरंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 हे केवळ लेखन प्रमाद म्हणजेच , शुद्धलेखनाच्या टंकलेखनाच्या चुका किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी लागू आहे परंतु कोणताही मालकी अधिकार बदलता येत नाही किंवा मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करून एकाचे नाव कमी करून दुसऱ्याच्या व्यक्तीवर व्यक्तीचे नाव नोंदविणे अपेक्षित नाही असे असतानाही मर्यादेच्या बाहेर जाऊन तहसीलदारांनी या नोंदी केल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे न्यायालयाने अजून कोणताही निकाल दिलेला नाही ही सर्व माहिती असताना देखील तहसीलदारांनी या माहितीकडे जाणून बजून दुर्लक्ष या नोंदी बदलल्या आहेत.
ही झाली दोन कारणे , यासोबत राजकीय पुढाऱ्याकडून शासनाला वसूल करायची रक्कम टाळणे अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देणे असे इतरही गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. www.edtvjalna.com या ऑनलाााईन न्यूज पोर्टलच्या वाचकांसाठी लवकरच ते देखील उपलब्ध होतील.
सविस्तर आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी www.edtvjalna.com ला भेट द्या!
■आपल्या edtv news या you tube ला सबस्क्राईब करा.
■खलील लिंक वापरून आपल्या व्हाट्सअप्प चॅनल ला कनेक्ट व्हा.https://whatsapp.com/channel/0029Va9fkuo4Y9ljnnBTX80w
■दिलीप पोहनेरकर,
9422219172
