जालना -महिलांची सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन हे एकविसाव्या शतकातील महिलांपुढील आव्हान आहे. केवळ शिक्षण आणि परिचारिका याच क्षेत्रात महिला काम करू शकतात असे नव्हे तर सर्वच क्षेत्रात त्यांनी पुढे यायला हवं! त्यासोबत गावगाडा हकत असताना शासनाने महिलांना ग्रामपंचायत मध्ये 33 टक्के आरक्षण दिले आहे, महिलांनी या आरक्षणाचा, आपल्या अधिकाराचा वापर करावा आणि “सरपंच पतींना” दूर ठेवावे, असे आवाहन जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा मीना यांनी आज केले.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास प्रकल्प अंतर्गत आदर्श पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, यांच्यासाठी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आज दि.8 मार्च ला पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. यावेळी श्रीमती मीना बोलत होत्या.
व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजू सोळुंके, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती कोमल कोरे, पाणीपुरवठ्याच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती कानडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक भीमराव रणदिवे, महिला बालविकास अधिकारी श्रीमती चिमणधरे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्रीमती इराणी आदींची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना श्रीमती मीना म्हणाल्या की 19 व्या शतकामध्ये महिलांचे अवैध गर्भपात, बालविवाह, आणि महिलांचे शिक्षण हे तीन मोठे प्रश्न होते. या प्रश्नांवर सरकारने कायदा केला परंतु समाजाचीच मानसिकता बदलाची नसल्यामुळे ते फारसे उपयोगी पडले नाहीत. आता समाजाने आपली मानसिकता बदलावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान जालना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजना आणि त्यांच्या लाभार्थी विषयी श्रीमती कोरे यांनी सभागृहाला माहिती दिली.पुरस्काराचे स्वरूप आदर्श पर्यवेक्षिका प्रथम पुरस्कार 4000 रुपये रोख स्मृतीचिन्ह. आदर्श अंगणवाडी सेविका प्रथम पुरस्कार 12 रक्कम 3500. आदर्श अंगणवाडी सेविका द्वितीय पुरस्कार 12 रक्कम 3000. आदर्श मदतनीस प्रथम बारा पुरस्कार रक्कम 2500. आदर्श मदतनीस द्वितीय बारा पुरस्कार रक्कम 2000.
दिलीप पोहनेरकर
9422219172,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jalna.edtv ,www.edtvjalna.com
